- 62 आईटीआई में AI डेटा लैब, 75 जिलों में AI फेलो और AI प्रज्ञा 2.0 से तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा; छह प्रमुख पहलों से सुशासन, नवाचार और उद्योगों को मिलेगी नई गति
लखनऊ। उत्तर प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (UP-AIM) को मिशन मोड में लागू करने का निर्णय प्रदेश के तकनीकी और आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला कदम है। सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू किया गया यह मिशन युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसर पैदा करने के साथ आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- AI आयोग के गठन का दिया था प्रस्ताव, मिशन में शामिल हुईं कई पहलें
डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में व्यापक AI इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से उन्होंने 19 मई 2025 को प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयोग के गठन का प्रस्ताव दिया था। इसमें AI के नैतिक एवं जिम्मेदार उपयोग, सुशासन, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि उनके प्रस्ताव में व्यक्त व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप कई महत्वपूर्ण पहलें उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन में शामिल की गई हैं। इस मिशन से संबंधित शासनादेश 21 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया।
- 62 ITI में AI डेटा लैब से युवाओं को मिलेगा व्यावहारिक प्रशिक्षण
मिशन की पहली प्रमुख पहल के अंतर्गत प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में AI डेटा लैब स्थापित करने की योजना है। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक का व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा और वे उद्योगों की वर्तमान एवं भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी कौशल विकसित कर सकेंगे। इससे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों का रास्ता खुलेगा।
- 75 जिलों में 75 AI फेलो से मजबूत होगा तकनीक आधारित प्रशासन
मुख्यमंत्री AI फेलोशिप कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में 75 AI फेलो प्रस्तावित हैं। ये फेलो जिला स्तर पर AI से जुड़ी पहलों के क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में सहयोग करेंगे। इससे स्थानीय प्रशासन में तकनीक आधारित समाधान विकसित करने तथा जनसमस्याओं के प्रभावी निस्तारण की संभावनाएं बढ़ेंगी।
- AI प्रज्ञा 2.0 से शिक्षा और कौशल विकास को मिलेगी नई दिशा
AI प्रज्ञा 2.0 के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों और युवाओं में AI साक्षरता, व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा रोजगारपरक कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के साथ युवाओं को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने पर जोर रहेगा। इससे डिजिटल कौशल की खाई कम करने में भी मदद मिलेगी।
- AI आधारित सुशासन से तेज और प्रभावी होंगी सरकारी सेवाएं
मिशन के तहत विभिन्न सरकारी विभागों की आवश्यकताओं के अनुरूप AI आधारित समाधान विकसित किए जाएंगे। इससे जनसेवा वितरण, प्रशासनिक कार्यक्षमता और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकारी प्रक्रियाओं में तेजी लाने और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में AI महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा।
- AI शक्ति ग्रिड से शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को मिलेगा तकनीकी सहयोग
AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत AI शक्ति ग्रिड के माध्यम से पात्र उपयोगकर्ताओं को राज्य सरकार एवं IndiaAI से संबद्ध सूचीबद्ध प्रदाताओं के जरिए कंप्यूटिंग संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्राथमिकता वाले AI उपयोग के मामलों में अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। इससे शोधकर्ताओं, नवाचारकर्ताओं, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों को नई तकनीक विकसित करने तथा उसका परीक्षण करने में मदद मिलेगी।
- AI प्रोत्साहन निधि से स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को मिलेगा प्रोत्साहन
मिशन की छठी प्रमुख पहल AI प्रोत्साहन निधि है। इसके माध्यम से AI आधारित स्टार्टअप, MSMEs और ODOP इकाइयों को उत्पाद विकास, परीक्षण और व्यावसायिक विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने के साथ छोटे उद्योगों की तकनीकी क्षमता मजबूत होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
