उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में परिवहन, पर्यटन, मेडिकल एजुकेशन विभाग के दो-दो प्रस्ताव, गृह, आबकारी, दुग्ध, आवास, बेसिक और संसदीय विभाग के एक-एक यानी कुल 12 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं. वहीं इस बैठक में फैसला लिया गया कि अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकानें लॉटरी सिस्टम से मिलेंगी. इस कैबिनेट मीटिंग में 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी है, इस सिस्टम से शराब के दाम बढ़ेंगे या नहीं, यह अभी तय नहीं है.
योगी कैबिनेट की मीटिंग में आबकारी नीति समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. यूपी सरकार ने शराब की बिक्री का राजस्व लक्ष्य करीब 58 हजार करोड़ रुपये रखा है. बहुत दिनों से यूपी के शराब व्यापारी ऊहापोह की स्थिति में थे कि सरकार आखिर कौन सी नीति ला रही है. क्या करने वाली है लेकिन आज के फैसले से सरकार ने इस मामले पर छायी धुंध साफ कर दी है. यूपी में शराब की दुकानों के मालिक लंबे समय से लाइसेंस नवीनीकरण की मांग भी कर रहे थे. सरकार ने भी संकेत दिया था कि शराब कारोबारियों के लिए नई नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा.
लखनऊ में हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक
यूपी सीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं जनकल्याण हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए.
यूपी का बजट सत्र 19 फरवरी को होगा पेश
वहीं यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा. 19 फरवरी को यूपी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्ताव विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश करेगी. आज की कैबिनेट ने बजट सत्र बुलाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है.
