उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को कहा कि वह 100 प्रतिशत किसान पंजीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 16 सितंबर से राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर अमल करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अभियान की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा करेंगे. सरकार ने कहा कि राजस्व विभाग को राजस्व अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का निर्देश दिया गया है ताकि भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड में आधार के अनुरूप सुधार सुनिश्चित किया जा सके.
सरकार ने 2.88 करोड़ से अधिक किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है. अब तक लगभग 1.45 करोड़ किसान – लक्ष्य के 50 प्रतिशत से अधिक – पंजीकृत हो चुके हैं.
सरकार ने एक बयान में कहा, ‘बिजनौर 58 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण के साथ राज्य में सबसे आगे है, इसके बाद हरदोई (57.84 प्रतिशत), श्रावस्ती (57.47 प्रतिशत), पीलीभीत (56.89 प्रतिशत) और रामपुर (56.72 प्रतिशत) हैं. ये किसान पंजीकरण के मामले में शीर्ष पांच जिलों में शामिल हैं.’
100 प्रतिशत सत्यापन पहले ही पूरा
बयान में कहा गया है, ‘जो किसान पंजीकरण प्रक्रिया में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं उनके प्रमाण-पत्रों का सत्यापन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है. अमरोहा, आजमगढ़, बलरामपुर, एटा और जौनपुर जैसे जिलों में 100 प्रतिशत सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है.’
सरकार ने कहा कि उसने सभी जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत अगली किस्त जारी होने से पहले 100 प्रतिशत किसान पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
जिलाधिकारियों को व्यापक आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियां चलाने के लिए भी कहा गया है, जबकि जमीनी अधिकारी पूर्ण कवरेज हासिल करने के लिए पिछड़े जिलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
