वर्ष 2025 में भी आवास विकास अपनी आवासीय योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार पाया है। राजधानी में करीब 20 वर्षों से आम जनता को आवास विकास की नई आवासीय योजना का इंतजार है। इससे पहले परिषद ने सुल्तानपुर रोड पर 2015 में अवध विहार योजना शुरू की थी। परिषद अपनी पुरानी योजनाओं में खाली जमीनों को नीलामी से बेच रहा है, जिससे दाम दोगुना तक पहुंच रहे हैं। जिससे योजनाओं में भूखंड और आवास आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। ज्यादा कमाई के फेर में आवास विकास आम जनता को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के अपने उद़्देश्य से भटक गया है।
मार्च में सौमित्र बिहार योजना का खुलेगा पंजीकरण
परिषद लैंड पूलिंग पर मोहनलालगंज के नई जेल रोड स्थित सौमित्र विहार योजना में मार्च 2026 से पंजीकरण खोलने जा रहा है। इस योजना में करीब 5,000 लोगों को आवास मिलेंगे। योजना पर परिषद करीब 3 वर्षों से काम कर रहा है। योजना में विकास कार्य एक वर्ष से चल रहे हैं। परिषद ने योजना में अपनी भूमि देने वाले किसानों को बदले में 25 प्रतिशत विकसित भूखंड के लिए आवंटन पत्र भी जारी कर दिए हैं। किसानों को रजिस्ट्री करने के बाद परिषद आम जनता के लिए योजना में पंजीकरण खोलेगा।
वृंदावन योजना में भूखंडों के दाम आसमान पर पहुंचे
आवास विकास की रायबरेली रोड स्थित पुरानी वृंदावन योजना में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। परिषद का रेट यहां लगभग 45,000 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। मांग को देखते हुए परिषद ने पिछले वर्ष दीवाली के बाद सेक्टर 20 में 284 प्रीमियम भूखंडों के लिए 72,000 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से पंजीकरण खोले थे। इन भूखंडों को खरीदने के लिए एक हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किए थे। इसके बाद वृंदावन योजना में आवासीय भूखंडों के दाम और बढ़ गए हैं।
नहीं बिक रहे फ्लैट, अब छूट का सहारा
दाम अधिक होने से आवास विकास की योजनाओं में खाली फ्लैट बिक नहीं रहे हैं। परिषद की योजनाओं में करीब 10,000 फ्लैट रिक्त हैं, इन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इनमें से लखनऊ में ही करीब 4,000 फ्लैट खाली हैं। परिषद इन्हें बेचने के लिए छूट का ऑफर दे रहा है। एकमुश्त भुगतान करने पर 10 से 20 प्रतिशत की छूट दे रहा है। खरीदार न मिलने के कारण परिषद नए फ्लैट का निर्माण भी नहीं कर रहा है।
छोटे शहरों में भी परिषद नई योजनाएं लाएगा
आवास विकास परिषद अब छोटे शहरों में भी आवासीय योजनाएं शुरू करने जा रहा है। पाइपलाइन में लखनऊ सहित प्रदेश में कई नई योजनाएं हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज-गोसाईंगंज मार्ग पर एक और नई योजना के लिए जमीन अधिग्रहित करेगा। परिषद की मेरठ, प्रयागराज में योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा गाजीपुर, प्रतापगढ़ और मऊ में नई योजनाओं को परिषद ने हरी झंडी दे दी है।
कर्मचारियों की कमी के बीच निलंबन पर जोर
आवास विकास के सम्पत्ति कार्यालयों में बाबुओं की भारी कमी है। काम के दबाव से जूझ रहे बाबुओं की भर्ती पर परिषद ध्यान नहीं दे रहा लेकिन निलंबन की कार्रवाई में आगे है। अब अधिकारियों के रडार पर अभियंता हैं। आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह के कार्यकाल में बाबू, सम्पत्ति प्रबंधक और अभियंताओं पर निलंबन की से हड़कंप मच गया है। सम्पत्ति कार्यालयों में बाबू और प्रशासनिक अधिकारी जाने से कतरा रहे हैं।
