(www.arya-tv.com)उत्तरप्रदेश के सरकारी डॉक्टरों को अब प्रशासनिक कामों में नहीं लगाया जाएगा। वे सिर्फ मरीजों का इलाज करेंगे। प्रशासनिक कामों के लिए एमबीए कर चुके युवाओं को मौका दिया जएगा। सरकार के इस फैसले से 450 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर सरकारी अस्पतालों को मिलेंगे यानी डॉक्टरों की कमी से कुछ हद तक राहत मिलेगी। निदेशालय और अन्य सरकारी महकमों में तैनात डॉक्टरों को अस्पताल में इलाज करना होगा। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए टीम – 9 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला किया है। आदेश में कहा गया है कि सभी डॉक्टर अपने प्रशासनिक कार्यों से मुक्त होंगे। अभी कई विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशासनिक सेवाओं में लगे है, इसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ता है।
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकारी सेवा में कार्यरत चिकित्सक अब केवल चिकित्सकीय कार्य करेंगे। अभी तक डॉक्टर डॉयरेक्ट से लेकर कई तरह के काम निपटा रहे थे। इसमें स्वास्थ्य निदेशायल, सीएमओ कार्यालय, मलेरिया विभाग समेत कई जगहों पर डॉक्टर ही काम संभाल रहे हैं। निर्देश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अस्पतालों में तैनात चिकित्सक अब सिर्फ मरीजों के इलाज का काम देखेंगे। उनको जल्द ही अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी छोड़नी पड़ेगी। पीएसएम संघ के जनरल सेक्रेट्री अनिल सिंह ने बताया कि इससे सरकारी सिस्टम में 450 से ज्यादा सीनियर डाॅक्टर्स की वापसी होगी।
प्रशासनिक काम एमबीए पास युवाओं काे मिलेगा
प्रशासनिक काम के लिए एमबीए पास को प्राथमिकता देने बात सामने आ रही है। इसमें खासकर युवाओं को मौका देने की बात है। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे नए लोगों के लिए जॉब के रास्ते भी खुलेंगे। हालांकि उनका चयन सरकारी होगा, या कान्ट्रैक्ट पर, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
