पराली जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने के आदेश से घटनाओं में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है। 20 प्रमुख जिलों से आई रिपोर्ट से यह उजागर हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को ”शून्य” करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। साथ ही, जुर्माना और जागरुकता दोनों कार्रवाई चल रही है।
राज्य में विभिन्न विभागों के समन्वय से जिला-स्तरीय टास्क फोर्स और नोडल अधिकारियों की टीमें सैटेलाइट निगरानी के साथ 2,500 से 15,000 रुपये तक का जुर्माना की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक 50-100 किसानों पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति का असर है कि 20 जिलों मथुरा, पीलीभीत, सहारनपुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, कौशांबी, एटा, हरदोई, जालौन, फतेहपुर, महराजगंज, कानपुर देहात, झांसी, मैनपुरी, बहराइच, इटावा, गोरखपुर, अलीगढ़, उन्नाव व सीतापुर में पराली जलाने की घटनाओं में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई है। इनमें विशेष रूप से एटा, कौशांबी, सीतापुर और उन्नाव में हाल-फिलहाल सबसे कम मामले सामने आए हैं।
