आगरा (www.arya-tv.com) असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ई-श्रमिक कार्ड बनवा रही है। अब तक जिले के आठ लाख से अधिक कर्मकार अपना पंजीयन करा चुके हैं। 31 दिसंबर तक पंजीकृत कर्मकारों को शासन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।
उप श्रमायुक्त धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह ई-श्रमिक कार्ड उप्र असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से बनवाए जा रहे है। इसके लिए श्रम विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर शिविर लगवा कर असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को पंजीकृत करा रहा है। इच्छुक लोग जन सुविधा केंद्र जाकर या मोबाइल के माध्यम से भी पंजीयन करा सकते हैं। 31 दिसंबर तक पंजीकृत कर्मकारों को आगामी चार महीनों तक 500 रुपये प्रति माह की दर से दो किश्त में एक-एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता पंजीकृत खातों में भेजी जाएगी।
आठ लाख तक हुए पंजीयन
उन्होंने बताया कि जिले को आठ लाख पंजीयन का लक्ष्य मिला था। अब शासन ने लक्ष्य बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है, जिसे पाने के लिए श्रम विभाग के अधिकारी-कर्मचारी जुटे हैं। रविवार तक विभाग ने आठ लाख पंजीकरण पूरे कर 55.24 फीसद लक्ष्य पूरा कर लिया है। उम्मीद है, जल्द ही लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।
निर्माण श्रमिकों को भी मिलेगा लाभ
संभावित तीसरी लहर की आशंका को चलते शासन निर्माण श्रमिकों को भी आर्थिक सहायता देगा। आपदा राहत सहायता योजना अंतर्गत 31 दिसंबर 2021 तक पंजीकृत या पहले से पंजीकृत व नवीनीकृत निर्माण श्रमिकों को भी 500 रुपये प्रतिमाह की दर से दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक की धनराशि एक-एक हजार की दो किश्तों में उनके खातों में भेजी जाएगी।
