प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में वाद दाखिल करने की प्रक्रिया अब अधिक सरल और आधुनिक होने जा रही है। राजस्व परिषद ने न्यायालयों में भीड़ कम करने और वाद दाखिल प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन केस फाइलिंग सिस्टम तैयार कर लिया है। अगले माह से इसे सबसे पहले राजस्व परिषद के न्यायालयों में लागू किया जाएगा, जिसके बाद यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में लागू की जाएगी।
नए सिस्टम में अधिवक्ताओं को अपना डिजिटल प्रोफाइल बनाकर राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। प्रोफाइल सत्यापित होते ही उन्हें ऑनलाइन वाद दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अधिवक्ता की सदस्यता, वरिष्ठता और लंबित मामलों का पूरा विवरण भी इसी प्रोफाइल में उपलब्ध रहेगा। राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली के तहत राजस्व परिषद पहले से ही विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा है। अब ऑनलाइन वाद दायर करने की सुविधा जुड़ जाने से न केवल कार्यप्रणाली में तेजी आएगी, बल्कि अधिवक्ताओं व नागरिकों को कार्यालया के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी। नई व्यवस्था से राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, तेजी और तकनीकी दक्षता बढ़ेगी और लोगों को न्याय के प्रति एक बेहतर अनुभव प्राप्त होगा।
अधिवक्ताओं को मिलेगी सबसे बड़ी सुविधा
नई व्यवस्था से अधिवक्ताओं को केस डायरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके प्रोफाइल पर ही सभी मामलों की सुनवाई की तारीखें स्वतः अपडेट होती रहेंगी। वाद से संबंधित सूचनाएं अब केवल एसएमएस ही नहीं, बल्कि व्हाट्सएप पर भी भेजी जाएंगी, जिससे उनका समय बचेगा और सूचनाएं तुरंत मिल सकेंगी। राजस्व परिषद अधिकारियों का कहना है कि यह सिस्टम लागू होने के बाद पेशकारों का बोझ भी काफी कम हो जाएगा और न्यायालयों में वाद दाखिल से जुड़े कार्य अधिक व्यवस्थित और सहज हो जाएंगे।
