- 10 सूत्रीय मांगों को लेकर स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी — शशि मिश्रा
लखनऊ, 02 जनवरी 2026। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने अपने 10 सूत्रीय संशोधित मांग पत्र के समाधान को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। महासंघ ने 30 दिसंबर 2025 को नगर विकास मंत्री, प्रमुख सचिव नगर विकास, निदेशक स्थानीय निकाय सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र व आंदोलन की नोटिस भेजकर समयबद्ध निस्तारण की मांग की है।
महासंघ ने बताया कि निकाय कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पूर्व में 7 से 8 बार प्रमुख सचिव स्तर पर बैठकें हुईं, जिनमें 15 जनवरी 2026 तक समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
प्रदेश अध्यक्ष शशिकुमार मिश्र ने कहा कि यदि तय समय में मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 19 जनवरी 2026 को प्रदेश की सभी इकाइयाँ विभागाध्यक्षों के माध्यम से ज्ञापन देंगी। इसके बाद 19 फरवरी 2026 तक नगर निकायों में जनजागरण बैठकें कर पूर्व में स्थगित कार्यबंदी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
महासंघ की प्रमुख मांगों में अकेन्द्रित सेवा नियमावली लागू करना, दैनिक वेतन व संविदा कर्मचारियों का विनियमितीकरण, सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान, वेतन विसंगति दूर करना, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन ₹25,000, पुरानी पेंशन बहाली और कैशलेस इलाज व्यवस्था शामिल है।
