राज्य सरकार बिजली बकाएदारों का सिरदर्द दूर करने जा रही है। इस क्रम में बिजली बिल छूट के साथ जमा करने वाली योजना फिर लाने की तैयारी है। दरअसल, ऊर्जा विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लाने से पहले जिलों से बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की संख्या और एक बार भी बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं का ब्योरा मांगा है।माना जा रहा है कि जिलों से ब्योरा आने के बाद ओटीएस की समयावधि और उसका स्वरूप तय कर लिया जाएगा। एक रिपेार्ट के अनुसार, बिजली बिल के तौर पर उपभोक्ताओं का लगभग एक लाख करोड़ रुपये बकाया है। इस बकाए की वसूली की तमाम तरीकों से कोशिशें नाकामयाब रहने के बाद विभाग चाहता है कि बकाया बिल पर लगने वाला ब्याज समाप्त कर दिया जाए ताकि मूल रकम तो कम से कम वापस आ सके।
एक लाख करोड़ रुपये की बकाया रकम में वे उपभोक्ता भी शामिल हैं, जिन्होंने कनेक्शन के बाद एक बार भी बिजली का बिल नहीं जमा किया। ऐेसे में जब जिलों से पूरा ब्योरा आ जाएगा तब इस बात का आंकलन किया जाएगा कि ओटीएस को कैसे सफल बनाया जाए। ओटीएस का क्या स्वरूप रखा जाए ताकि उपभोक्ताओं को आसानी हो और विद्युत विभाग को भी फंसी रकम में से ज्यादा से ज्यादा भाग वापस मिल जाए। इसके लिए पिछली बार की योजनाओं की समीक्षा करने के बाद ओटीस के मानक तय होंगे।
