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लखनऊ।(www.arya-tv.com) उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बोल सुनाई देने लगे है, इस बार पंचायतों में नई आरक्षण नीति को भी लागू कराने का लाभ आरक्षित वर्ग को मिलेगा। सरकार ने महिलाओं के बारे में सोचते हुए एक कदम बड़ाया है कि अभी तक आरक्षित वर्ग या पिछड़ा वर्ग के लोगों को सीटें नहीं मिली थी उनकों भी इस बार चुनाव लड़ने का आवसर मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election 2021) के लिए घमासान गांव-गांव में शुरू हो गया है. पंचायतों में नई आरक्षण नीति लागू करने का लाभ आरक्षित वर्ग को मिला है. अभी तक जो सीटें कभी अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित न हो सकी थीं, उन्हें आरक्षित किया गया है. इस बार 25 जिला पंचायतों में अध्यक्ष की कुर्सी पर महिलाएं (Women) दिखाई देंगीं. वहीं बागपत और शामली में पहली बार अनुसूचित जाति वर्ग से कोई महिला जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हो सकेगी।
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अपर मुख्य सचिव (ACS) पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस बार 75 जिला पंचायत अध्यक्षों में से 16 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित होंगी. इनमें छह पर महिलाओं का आरक्षण रहेगा. इसी कड़ी में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 20 सीटों में से सात महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगीं. इसके अलावा 12 अन्य सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. यानी 25 जिला पंचायतों में महिला अध्यक्ष चुनी जाएंगी. वाराणसी, लखनऊ, बागपत, कन्नौज व अमेठी जैसे वीआईपी जिलों में भी महिला अध्यक्ष निर्वाचित होंगी. कुल 58,194 ग्राम पंचायतों में से 19,659 गांवों में महिला प्रधान तथा 300 ब्लाक प्रमुख चुनी जाएंगी।
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लखनऊ व हरदोई में अनुसूचित जाति तथा वाराणसी व बरेली में पिछड़ा वर्ग से महिला जिला पंचायत अध्यक्ष होगी. कानपुर नगर, रायबरेली व झांसी को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है जबकि गोरखपुर, आगरा, अयोध्या, मुरादाबाद, मेरठ व रामपुर अनारक्षित वर्ग में शामिल है. बता दें कि 15 मार्च के बाद सभी सीटों पर आरक्षण की स्थिति साफ हो जाएगी और तभी से चुनावी घमासान की सही तस्वीर भी सामने आएगी।
