- 2026-27 बजट में पत्रकारों की पेंशन और सुरक्षा पर बड़ा आग्रह: विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह लिखा वित्त मंत्री को पत्र
- पत्रकारों की मांगों पर सार्थक कदम – डॉ. राजेश्वर सिंह ने माँगी पेंशन, स्वास्थ्य सुरक्षा और अनुग्रह राशि
- लोकतंत्र की मजबूती के लिए पत्रकारों का सम्मान जरूरी – विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह का वित्त मंत्री को पत्र
- ₹80.31 लाख की स्वीकृति के बाद अब पेंशन योजना की बारी! डॉ. राजेश्वर सिंह ने रखी पत्रकारों के लिए बड़ी मांग
- योगी सरकार से पत्रकारों की उम्मीदें बढ़ीं – विधायक राजेश्वर सिंह ने पेंशन, आयुष्मान और सुरक्षा नीति पर दिया जोर
लखनऊ । सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को पत्र लिखकर राज्य एवं जिला स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की पेंशन व्यवस्था एवं अन्य प्रमुख कल्याणकारी मांगों को आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में सम्मिलित किए जाने का आग्रह किया है।
डॉ. राजेश्वर सिंह जी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकार विगत कई वर्षों से अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर प्रतीक्षारत हैं। पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सरकार की नीतियों, योजनाओं और जनहितकारी कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुँचाने का दायित्व निभाते हैं। ऐसे में उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक असुरक्षा से संरक्षित करना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है।
विधायक डॉ. सिंह ने वरिष्ठ पत्रकारों के लिए-
* पेंशन व्यवस्था,
* आकस्मिक सहायता एवं स्वास्थ्य सुरक्षा,
* आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रभावी कवरेज,
* मान्यता प्राप्त पत्रकारों के निधन पर अनुग्रह राशि,
तथा पत्रकार सुरक्षा के लिए ठोस नीति जैसे विषयों को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में ऐसी व्यवस्थाएँ पहले से लागू हैं।
उन्होंने आग्रह किया कि कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से दी गई पत्रकारिता सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना को लागू करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में आवश्यक प्राविधान किया जाए।
गौरतलब है कि डॉ. राजेश्वर सिंह जी के सतत प्रयासों से पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक भविष्य को सुदृढ़ करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह कर पत्रकार कल्याण कोष के अंतर्गत ₹80.31 लाख की राशि स्वीकृत कराई गई है। इस निर्णय से प्रदेश के पत्रकार साथियों को आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व का महत्वपूर्ण संबल प्राप्त हुआ है।
