- विभाग की संचालित योजनाओ में अपेक्षित प्रगति न होने पर जताई नाराजगी
- प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने और उपभोक्ताओ को निर्बाध व सुरक्षित विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए रिवैंप योजना को धरातल पर उतारने के लिए सभी डिस्कॉम कार्ययोजना बनाकर शीघ्र कार्य शुरू करें
- योजना के प्रगति की शासन और पावर कारपोरेशन के उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए
- कार्यों में गति लाने व वर्तमान विद्युत व्यवस्था के ढांचे में बदलाव का ब्लूप्रिंट शीघ्र तैयार किया जाए
- ऊर्जा मंत्री ने कई स्थानों पर जर्जर तारों के टूटने, जर्जर व झुके हुए पोल के गिरने, झूलते हुए तारों और खुले में रखे ट्रांसफार्मर और पोल के सपोर्ट केबल में करंट उतरने से हो रही मौतों व आग लगने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख़्त निर्देश दिए
- नवसृजित एवं विस्तारित निकायों में विद्युत की आपूर्ति शहरों की भांति प्रदान करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए
- किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर बिजली दी जाय
- विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए
- नवंबर माह में 07 हज़ार करोड के राजस्व वसूली का लक्ष्य, इसमें ढिलाई का सीधा मतलब वेतन मिलना होगा मुश्किल
- बड़े बकायेदारों पर बिल वसूली के लिए सख्त कार्रवाई की जाए
- उपभोक्ताओं के मीटर बदलने, नया मीटर लगाने, लोड बढ़ाने-घटाने तथा गलत बिल एवम् नया कनेक्शन देने में देरी की शिकायतों का समय पर संज्ञान लिया जाए
(www.arya-tv.com)लखनऊ । प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए और उपभोक्ताओ को निर्बाध व सुरक्षित विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की रिवैंप योजना को धरातल पर उतारने के लिए सभी डिस्कॉम कार्ययोजना बनाकर शीघ्र इस पर कार्य शुरू करें। इस प्रक्रिया को शासन और पावर कारपोरेशन के उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। कहा कि कार्यों में गति लाने व वर्तमान विद्युत व्यवस्था के ढांचे में बदलाव का ब्लूप्रिंट शीघ्र तैयार किया जाए।
ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने सोमवार को रिवैंप योजना की प्रगति, राजस्व वसूली, बिलिंग, उपभोक्ताओं की शिकायतों को स्थिति और घाटमपुर व पनकी की विद्युत इकाइयों के जनरेशन आदि विषयों को लेकर शक्ति भवन में देर रात समीक्षा बैठक की। उन्होंने रिवैंप योजना के अभी तक क्रियान्वित न होने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि 5 हज़ार करोड़ की बजटीय व्यवस्था वाली इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जाए, जिससे प्रदेश के उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिल सके।
बिलिंग की समीक्षा की जाए। प्रदेश के 03 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल मिले, यह उसका अधिकार है। इसकी सेक्टर बार नियमित निगरानी की जाए। उपभोक्ताओ को गलत बिल देने पर एजेंसियों को नोटिस दी जाए और उनके कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। बड़े बकायेदारों पर भी बिल वसूली के लिए सख्त कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि विद्युत समाधान योजना और श्सम्भवश् पोर्टल के तहत जन सुनवाई से विद्युत संबंधी शिकायतों में काफी कमी आई है। टोल फ्री नंबर 1912 की क्षमता में दोगुनी वृद्धि कर इसे 60 से बढ़ाकर 120 लाइन कर दी गई है, जिससे काल बेटिंग में कमी आई है। फिर भी शिकायतों के समाधान में शिथिलता न बरती जाए।
अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि उपभोक्ता अपना बिल चेक व डीडी के माध्यम से भी जमा करते है, जिसका समय पर भुगतान नहीं किया जाता और उपभोक्ताओं पर बकाया चढ़ता जाता है।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम0 देवराज ने बताया कि केन्द्र की रिवैंप योजना के तहत केस्को कानपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र में टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बैठक में प्रबंध निदेशक उत्पादन एवं पारेषण पी0 गुरु प्रसाद, प्रबंध निदेशक पावर कारपोरेशन पंकज कुमार उपास्थित थे तथा सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वर्चुअली जुड़े थे।
