राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर शहरों में भी कम चौड़ी सड़कों पर छोटे उद्योग लगाने की अनुमति देने की योजना बना रही है। दरअसल, ग्रामीण क्षेत्रों में सात मीटर चौड़ी सड़क पर उद्योग लगाने की अनुमति दी जा चुकी है अब शहरों में भी इस मानक में बदलाव की तैयारी है। माना जा रहा है कि, शासन स्तर पर इसको लेकर सहमति बन चुकी है। इसके लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति में बदलाव करते हुए शीघ्र कैबिनेट से पास कराने पर मंथन चल रहा है।
इससे पहले एमएसएमई नीति में निरंतर बदलाव जारी है। उत्तर प्रदेश में पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 12 मीटर सड़क पर औद्योगिक पार्क विकसित करते हुए उद्योग लगाने की अनुमति दी जा रही थी, लेकिन इसे बाद में बदल कर सात मीटर कर दिया गया। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में अनुमति देने की तैयारी है। उच्च स्तर पर इसको लेकर बैठक हुई थी इसमें सहमति बन चुकी है। कहा जाता है कि शीघ्र ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास करते हुए इसे लागू किया जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक पार्क के अंदर सुविधाएं विकसित करने के मानक में भी ढील देने पर विचार किया जा रहा है।
इस क्रम में अवस्थापना सुविधाओं में अप्रोज रोड, बाउंड्री वाल, फेंसिंग, आंतरिक मार्ग, फुटपाथ, ड्रेनेज सिस्टम जैसे नाला, नाली कलवर्ट, हरित पट्टी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज आदि विकसित करने के लिए भी समय दिया जाएगा। औद्योगिक पार्क के अंदर सरकारी संस्थाओं द्वारा कोई भी काम नहीं कराया जाता है। उद्योग लगाने के समय बड़े-बड़े ट्रक आने के कारण वजह से यह टूट जाते हैं। इसीलिए औद्योगिक पार्क पूरी तरह विकसित होने तक इन कामों को कराने की स्वीकृति दी जाएगी।
