उत्तर प्रदेश स्थित संभल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) बोर्ड से संबद्ध 33 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपये जुर्माना लगा है. इन स्कूलों पर आरोप था कि इन्होंने बच्चों से महंगी किताबें खरीदवाई. जबकि नियम था कि बच्चों की पढ़ाई राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की किताबों के जरिए हो.
संभल में जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर से जारी आदेश में कहा गया है – जनपद संभल के समस्त सीबीएसई तथा आईसीएसई विद्यालयों में संचालित पाठ्यपुस्तकों की जांच कराने हेतु अधिकारी नियुक्त किए गए थे. जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या पर जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा गहनता से परीक्षण किया गया.
डीएम के आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों की जांच में पाया गया है कि विद्यालयों द्वारा निजी प्रकाशों की पाठ्य पुस्तकें संचालित कराई जा रही हैं और स्टूडेंट्स को चिह्नित बुक सेलर से पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है.
डीएम ने आदेश में क्या कहा?
आदेश में कहा गया है कि डीएम राजेंद्र पैंसिया, द्वारा स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 के अध्याय दो की धारा 8 की उपधारा 10 (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए 1-1 लाख रुपये का अर्थ दंड अधिरोपित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि अधिरोपित धनराशि को विद्यालयों द्वारा डीएफआरसी संभल के खाता संख्या में एक सप्ताह के भीतर जमा कराएं.
डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि नियामक समिति की आगामी बैठक में दोबारा से जांच अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करेंगे. अगर दोबारा एनसीईआरटी के अलावा निजी प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकें संचालति पाए जाने पर या एक खास दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य करने पर पुनः विधिक कार्यवाही होगी.
डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूल, जुर्माने की रसीद जिला विद्यालय निरीक्षक के पास जमा कराएंगे.
