(www.arya-tv.com) उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि तकनीक का सही इस्तेमाल करके नागरिकों के जीवन को सुगम बनाया जा सकता है। राशन के कार्यों में ऐसा देखने को मिला है।
राशन वितरण प्रणाली की नजीर देते हुए उन्होंने कहा कि सीएम बनने के बाद मैंने एक साथ 80,000 राशन दुकानों पर छापेमारी कार्रवाई। 30 लाख राशन कार्ड फर्जी मिले। इनके जरिए गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा था।
दुकानों को ई-पॉश से जोड़ा गया। घोटाले पर लगाम लगी तो हर साल 1200 करोड़ रुपए की बचत हो गई। इसका उपयोग जनकल्याण के दूसरे कार्यों में हो रहा है।
सीएम योगी ने शुक्रवार को सूचना आयोग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र की ये कसौटी है कि जनता का शासन है, तो जनता को त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से न्याय मिले।
सीएम योगी ने शुक्रवार को गोमतीनगर स्थित आरटीआई भवन में राज्य सूचना आयोग की शिकायतों एवं द्वितीय अपीलों की ई-फाइलिंग एवं ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल एवं मोबाइल ऐप की शुरुआत की।
इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की ये कसौटी है कि जनता का शासन है तो जनता को त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से न्याय मिले।
भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिल सके, पारदर्शी शासन की व्यवस्था केवल भाषणों का मुद्दा न बनें बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी उसे हम सब देख सकें।
भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश पर जोर
सीएम योगी ने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में कार्यों के निस्तारण, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश और समयबद्ध तरीके से योग्यता के आधार पर किसी भी कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करने के लिए तकनीक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।
सूचना का अधिकार- 2005 इसी उद्देश्य से देश के अंदर लागू किया गया था कि कोई भी व्यक्ति शासन से संबंधित किसी भी कार्य को अपने उस अधिकार का सही उपयोग करके शासन से जानकारी हासिल कर सके।
उन्होंने कहा कि अक्सर होता है, हम घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन सामाजिक जीवन में देखने को मिलता है कि वर्षों तक मामले लंबित रह जाते हैं।
सीएम योगी ने अपनी सरकार बनने के बाद कार्य प्रणाली में आए बदलावों का भी विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग करके किसी नागरिक के जीवन को हम एक नई राह दिखा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर यह शासन के विभिन्न कार्यों में देखने को मिलता था। पहले पिता के निधन के बाद पुत्र के नाम संपत्ति की वरासत में भी वर्षों वर्षों लग जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है।
सूचना आयोग के पास अब ऐप
मुख्य सूचना आयुक्त और उनकी पूरी टीम के कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के शुरू हो जाने से किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायतों के लिए राज्य सूचना आयोग के दफ्तर फिजिकली नहीं आना पड़ेगा।
उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके सूचना आयोग के पास शिकायतों के निस्तारण के लिए अपना सॉफ्टवेयर और ऐप है।
सीएम योगी ने कहा कि पिछले तीन वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा 1,10,000 से अधिक मामलों का निस्तारण हुआ है। 85,000 नए मामले सामने आए हैं।
अगर तकनीक का सही इस्तेमाल करते हुए बेहतर टीम वर्क के साथ कार्य किया गया तो आने वाले समय में सभी मामलों का निस्तारण समयबद्ध ढंग से हो जाएगा।
सीएम ने कहा कि यही इस कानून की उपयोगिता है और यही एक नागरिक का अधिकार भी है, जो लोकतंत्र में एक सामान्य नागरिक को प्राप्त होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि ई हियरिंग (आनलाइन सुनवाई) आज समय की मांग है,
लेकिन बाबू (क्लर्क) लोग इसे होने नहीं देंगे, क्योंकि वह इन्हीं चीजों का दुरुपयोग करते हैं। हमें पूरी शक्ति के साथ इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा तभी एक सामान्य नागरिक का लोकतंत्र में विश्वास मजबूत होगा।
