मुख्य सचिव एसपी गोयल ने राज्य के सभी जिलों में 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मंगलवार को जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिकतम संख्या में प्री-लिटिगेशन मामलों की पहचान कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे प्रदेश के आमजन को शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता न्याय उपलब्ध हो सके। इसका अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित वादों का पूर्व चिन्हांकन कर समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित की जाए।
अब तक कुल 3,35,21,803 मामलों का निस्तारण
इस पहले विशेष सचिव न्याय बाल कृष्ण एन. रंजन ने बताया कि 8 मार्च, 2025 को आयोजित लोक अदालत में कुल 1,08,39,303 मामले, 10 मई, 2025 को कुल 1,04,80,957 मामले, 13 सितंबर, 2025 को कुल 1,22,01,543 मामले निस्तारित किए गए। इस प्रकार वर्ष 2025 में अब तक कुल 3,35,21,803 मामलों का सफल निस्तारण किया जा चुका है, जिसमें प्री-लिटिगेशन एवं पेंडिंग केसेज दोनों प्रकार के मामले शामिल हैं।
