(www.arya-tv.com) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार (1 फरवरी) को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश किया. वहीं, दूसरे सेक्टर्स की तरह बजट में रेलवे के लिए भी ऐलान किए गए हैं. अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 3 प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर (Railway Corridors) कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे.
तीन कॉरिडोर में पहला एनर्जी जिसमें सीमेंट…दूसरा पोर्ट और तीसरा हाई डेंसिटी है. वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम की पहचान पीएम गति शक्ति के तहत की गई है. इससे लॉजिस्टिक्स एफिशिएंशी बढ़ेगी और कॉस्ट में कमी आएगी.
बनेगी 40 हजार किलोमीटर लंबी लाइन
जानकारी के मुताबिक, रेलवे के 3 आर्थिक गलियारों को बनाने में 9 साल लगेंगे और इस पर 12 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे. तीनों गलियारों को मिलाकर 40 हजार किलोमीटर लंबी लाइन होगी.
वंदे भारत पर भी की बड़ी घोषणा
3 प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर के अलावा वित्त मंत्री ने बजट में वंदे भारत पर भी बड़ी घोषणा की. उन्होंने 40 हजार सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत एक्सप्रेस के कोचों से बदलने का भी ऐलान किया. इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि मेट्रो रेल का विस्तार बाकी शहरों में भी किया जाएगा.
92 साल अलग-अलग पेश किया गया रेल और आम बजट
पहले संसद में 2 बजट पेश किए जाते थे एक ‘रेल बजट’ और दूसरा ‘आम बजट’. केंद्र सरकार ने 21 सितंबर, 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दे दी. साल 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आजाद भारत का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया. इसके साथ ही 92 सालों से चली आ रही परंपरा खत्म हो गई.
