- अभी 20 से ज्यादा केंद्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी, लेकिन सिर्फ 3 के एग्जाम कॉमन हो रहे
- सरकार ने कहा- कॉमन टेस्ट होने से नौकरी तलाश रहे युवाओं को फायदा होगा
(www.arya-tv.com) केंद्रीय कैबिनेट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई कैबिनेट के बाद फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से नौकरी तलाश रहे युवाओं को फायदा होगा।
जावडेकर ने बताया कि जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लीज पर देने की मंजूरी भी दी गई है।
कॉमन एंट्रेस टेस्ट की मेरिट लिस्ट 3 साल वैलिड रहेगी
सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार की 20 से ज्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। इनमें से सिर्फ 3 एजेंसियों के एग्जाम कॉमन करवाए जा रहे हैं। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कॉमन एंट्रेस टेस्ट की मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। इस दौरान कैंडिडेट अपनी योग्यता और प्राथमिकता के हिसाब से अलग-अलग सेक्टर में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह एक ऐतिहासिक रिफॉर्म है। इससे भर्तियां, सेलेक्शन और जॉब प्लेसमेंट आसान होगा। समाज के उन तबकों का जीवन आसान होगा जो कम सुविधाओं के साथ रह रहे हैं।
