गोरखपुर (www.arya-tv.com) गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) जल्द ही हजारों लोगों को राहत देने वाला फैसला कर सकता है। आठ जनवरी को प्रस्तावित बोर्ड की बैठक में प्रमुख रूप से रामगढ़ ताल के वेटलैंड दायरे में मानचित्र पास करने व आवासीय योजना लोहिया एंक्लेव के आवंटियों को कब्जा देने पर फैसला हो सकता है। बैठक के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) की हाईपावर कमेटी ने रामगढ़ताल के 500 मीटर दायरे में किसी भी निर्माण पर रोक लगाते हुए बन चुके भवनों को ध्वस्त करने की संस्तुति की थी। इसके बाद से ही जीडीए एनजीटी में इस बात की पैरवी कर रहा है कि भवनों के ध्वस्तीकरण की संस्तुति जनहित में नहीं है। इस दायरे में जीडीए की भी कई योजनाएं पड़ रही थीं। हालांकि 500 मीटर दायरे में निर्माणों के ध्वस्तीकरण से राहत तो मिल चुकी है लेकिन इन क्षेत्रों में प्राधिकरण नए निर्माण का मानचित्र नहीं पास कर रहा। अब रामगढ़ताल को प्रदेश का पहला वेट लैंड घोषित करने के बाद स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं।
वेटलैंड का दायरा निर्धारित कर दिया गया है। 50 मीटर दायरे में आने वाले सभी निर्माण भी इससे बच गए हैं। वेटलैंड का नोटिफिकेशन जारी करते समय सभी तरह के निर्माणों को इस दायरे से बाहर कर दिया गया है। लेकिन, नया निर्माण नहीं हो सकता। इसी दायरे में जीडीए की लोहिया एंक्लेव आवासीय योजना भी शामिल है। अब बोर्ड में प्रस्ताव पास कर कब्जा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आवंटी पिछले तीन सालों से जीडीए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वे शासन तक गुहार लगा चुके हैं। इसी के साथ 500 मीटर दायरे में मानचित्र पास करने पर लगी रोक भी हट सकती है।
500 मीटर दायरे में निर्माण पर रोक को लेकर एनजीटी में 12 जनवरी को सुनवाई है। वेटलैंड का दायरा निर्धारित होने के बाद पहली बार सुनवाई होगी। जीडीए के पास अपनी बात रखने का ठोस आधार हो चुका है। माना जा रहा है कि इस सुनवाई में एनजीटी से भी हरी झंडी मिल जाएगी। जीडीए बोर्ड की बैठक आठ जनवरी को होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा होगी। लोहिया एंक्लेव के आवंटियों को कब्जा देने का प्रस्ताव भी शामिल किया जा रहा है। बोर्ड बैठक का एजेंडा बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
