(www.arya-tv.com) खाद्य तेल की कीमतों को मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत तेल के आयात शुल्क में छूट की सीमा सरकार ने मार्च 2025 तक बढ़ा दी है. इस फैसले से आम लोगों को खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से राहत मिलेगी. सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए इसकी जानकारी दी. बता दें कि केंद्र सरकार ने जून में कच्चा पॉम ऑयल, कच्चा सूरजमुखी तेल और कच्चा सोयाबीन तेल के लिए आयात शुल्क में छूट की सीमा मार्च 2024 तय की थी.संभवाना जताई जा रही थी कि खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन सरकार के इस फैसले से देश में खाद्य तेल की कीमतों को काबू रखने में काफी मदद मिलेगी. बता दें कि भारत दुनिया में वनस्पति तेल और रिफाइंड ऑयल की खपत के मामले में दूसरे स्थान पर है. देश में खाद्य तेलों की यह जरूरत हर साल दो तिहाई आयात से पूरी होती है. केंद्र सरकार ने जून 2023 में रिफाइंड सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क 17.5 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया था.
इससे पहले खाद्य तेल पर लगने वाला आयात शुल्क 32.5 फीसदी था. जिसे अक्टूबर 2021 में घटाकर 17.5 फीसदी किया गया था. सबसे अधिक पाम ऑयल और इससे जुड़े अन्य प्रोडक्ट इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड से आयात किए जाते हैं. भारत में ज्यादातर सरसों, पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी से निकलने वाला तेल खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो अर्जेंटीना, ब्राजील, रूस और यूक्रेन से आयात होता है.
