(www.arya-tv.com) नीट परीक्षा में ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए तय किए गए ₹800000 सालाना आमदनी के मापदंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह बताने को कहा है कि आखिर यह मानदंड जो तय किया गया है। इसका आधार क्या है। और क्या सरकार ने ऐसे ही कहीं से चोरी कर ₹800000 के बाहर तय कर दिया है। सरकार के पास कोई सर्वेक्षण है या कोई डांटा है। या फिर कोई रिपोर्ट जो कोई सामाजिक किसी भी तरह का कोई डेटा हो तो उसका आधार लेकर यह भी कहा कि जिस तरह से संविधानिक चीजें हैं। जिसमें एक तो ओबीसी का आदमी को सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जाता है।
