(www.arya-tv.com)रूस-यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही भारत का स्टैंड न्यूट्रल रहा है। इसे लेकर अब जर्मनी इस बात पर चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून में आयोजित होने वाले G-7 सम्मेलन में बुलाया जाए या नहीं। जर्मनी में 26 से 28 जून तक G-7 देशों की मीटिंग होने वाली है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि जर्मनी, बवेरिया में होने वाली बैठक में सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया को अतिथि के रूप में बुला रहा है, लेकिन भारत को इसमें शामिल किया जाए या नहीं, इस पर अभी तक मंथन चल रहा है।
लिस्ट पर दोबारा विचार क्यों?
दरअसल, गेस्ट लिस्ट यूक्रेन पर हमले से पहले ही तैयार कर ली गई थी, जिसमें भारत भी था। लेकिन जंग छिड़ने के 50 दिन बाद इस लिस्ट पर दोबारा विचार किया जा रहा है। क्योंकि भारत ने UN में हुई रूस के खिलाफ हुई किसी भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र में रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर करने का प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत समेत 50 देशों ने दूरी बना ली थी। इसके अलावा भारत ने रूस पर प्रतिबंध भी नहीं लगाए हैं। साथ ही रूस से तेल और हथियार खरीदना जारी रखा है।
जल्द फाइनल होगी गेस्ट लिस्ट
जर्मन सरकार के प्रवक्ता स्टेफेन हेबेस्ट्रेट ने कहा कि जल्दी ही G-7 की गेस्ट लिस्ट फाइनल की जाएगी। उन्होंने कहा कि चांसलर कई बार दोहरा चुके हैं कि जर्मनी के ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय साझेदार रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाएं। भारत ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
जर्मनी की भी हो रही आलोचना
रूसी ऊर्जा आयात पर अपनी निर्भरता के लिए जर्मनी खुद यूक्रेन और पोलैंड की आलोचना को झेल रहा है। जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों की रूस पर निर्भरता है। हाल ही में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस ओर इशारा किया था कि भारत रूस से जितना तेल महीने भर में नहीं खरीदता, उससे कहीं ज्यादा तेल यूरोप एक दिन में रूस से खरीद लेता है।
