औरैया।(www.arya-tv.com) अपर जिलाधिकारी रेखा एस चौहान ने लेखपालों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की बात कही। उन्होंने बताया कि विगत दो वर्षों में शासन ने लेखपालों को कई लाभ व सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अत: शासन ने लेखपालों से हड़ताल खत्म करने को कहा है। एडीएम ने बताया कि शासन द्वारा लेखपालों को स्मार्ट फोन और लैपटॉप उपलब्ध कराए गए हैं।
साथ ही आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों की प्रिटिग पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु लेखपालों को अनुमन्य किया गया है। लेखपालों के लिए फर्नीचर, शौचालय, बैठने की व्यवस्था के लिए प्रति तहसील एक लाख रुपये प्रयोक्ता प्रभार से खर्च किए जाने की अनुमति दी जा चुकी है। लेखपालों की शीघ्र प्रोन्नति हेतु राजस्व निरीक्षकों के 1409 अतिरिक्त पदों का सृजन शासन को प्रेषित किया गया है। जिस पर शासन विचार कर रहा है। लेखपालों की प्रोन्नति हेतु वर्ष 2015 और 2016 में कुल 1808 राजस्व निरीक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं।
प्रदेश में किसी भी संवर्ग में अल्प अवधि में इतनी संख्या में पदों का सृजन नहीं किया गया है। 2521 कार्मिकों को राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति की गई है। लेखपालों को उनके अनुरोध पर उनके गृह मंडल में स्थानांतरित किया गया है। 2019 में लगभग 11 हजार सीधी भर्ती के चयनित प्रशिक्षु लेखपालों को अर्हकारी परीक्षा का परीक्षाफल निर्गत किया जा चुका है। 1986 से 2005 तक के मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालों की प्रदेश स्तरीय जेष्ठता सूची निर्गत किए जाने के संबंध में कार्रवाई गतिमान है।
वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति किए जाने के लिए समस्त जिलाधिकारियों से 21 दिसंबर 1985 तक के मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालों की 10 वर्ष की वार्षिक प्रविष्टियां प्राप्त कर ली गई हैं। इनके आधार पर पात्र सूची तैयार की जाएगी। कृषि विभाग की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रति खाता इंसेंटिव देने को शासन स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।
