नई दिल्ली। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए तैयार किए गए ‘उम्मीद’ पोर्टल पर कुल 5.17 लाख संपत्तियों का पंजीकरण शुरू किया गया, जिनमें से छह महीने की समय सीमा के दौरान 2,16,905 संपत्तियों को नामित अनुमोदकों द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने छह जून 2025 को इस केंद्रीय पोर्टल की शुरुआत की थी और वक्फ अधिनियम, 1995 तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, संपत्तियों का विवरण अपलोड करने की छह महीने की समय सीमा छह दिसंबर 2025 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई। मंत्रालय ने बताया कि अंतिम समय सीमा नजदीक आते ही पंजीकरण की गति में काफी तेजी आई।
आंकड़ों के अनुसार, 5,17,040 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण शुरू हुआ, जिनमें से 2,16,905 को मंजूरी मिली। इसके अतिरिक्त 2,13,941 संपत्तियां अंतिम अनुमोदन के लिए लंबित हैं, जबकि 10,869 संपत्तियां सत्यापन के दौरान खारिज कर दी गईं। सर्वाधिक वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश (92,830) से दर्ज की गईं, जिनमें 86,345 सुन्नी और 6,485 शिया वक्फ संपत्तियां शामिल हैं। इसके बाद महाराष्ट्र (62,939) और कर्नाटक (58,328) का स्थान रहा।
रीजीजू ने शुक्रवार को पंजीकरण के लिए समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया लेकिन मानवीय आधार पर अगले तीन महीनों के लिए मुतवल्लियों (देखभालकर्ताओं) पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की घोषणा की है। इस चरण की समाप्ति भारत में वक्फ संपत्तियों के डिजिटल प्रबंधन और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक मील का पत्थर है।
