लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा है कि तहसीलों में लंबित मुकदमों की सुनवाई में यदि देरी होती है। उक्त देरी का कोई ठोस कारण नहीं है तो सम्बंधित पीठासीन अधिकारी जिम्मेदार हैं। इसे वर्ष 2023 में दयाशंकर मामले में दिए गए निर्णय की अवमानना मानते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है।
कोर्ट ने आगे कहा है कि यदि मुकदमे की सुनवाई में देरी सम्बंधित तहसील के बार एसोसिएशन के हड़ताल के कारण होती है तो उक्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के विरुद्ध अवमानना का मुकदमा चल सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति राजस्व परिषद के अध्यक्ष को भेजने का निर्देश देते हुए कहा है कि यह आदेश सभी तहसीलों के राजस्व अधिकारियों को भेजा जाय तथा वहां के नोटिस बोर्ड पर इसे चस्पा किया जाय।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल की एकल पीठ परशुराम व एक अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचिका में बलरामपुर जनपद के उतरौला तहसील में लंबित राजस्व संबंधी मुकदमे की त्वरित सुनवाई करने का आदेश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने पाया कि उक्त मुकदमे की सुनवाई में देरी का बड़ा कारण उक्त तहसील के बार एसोसिएशन द्वारा बार-बार किया जा रहा हड़ताल है। न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2023 में ही दयाशंकर मामले में इस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राजस्व संहिता में जिन मुकदमों के निपटारे के लिए जितनी अवधि दी गई है, उतनी अवधि में निपटारा हो जाना चाहिए।
