संसद के मानसून सत्र में आज बुधवार (30 जुलाई) को मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने सभापति के सामने मेरठ शहर को लेकर एक मांग उठाई. इस दौरान बीजेपी सांसद ने लोकसभा में कहा कि सभापति महोदय सरकार सार्वजनिक हित में संपत्तियों का निर्माण करती है लेकिन कई बार उनका उपयोग ही नहीं होता.
बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र मेरठ के महानगर में शास्त्री नगर में स्थित एल ब्लॉक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सन 1988 में अपने कर्मचारियों के लिए 62 मकान बनाए थे जिन्हें कर्मचारियों ने अस्वीकार कर दिया. आज ये मकान जर्जर हालत में हैं. छतों पर पेड़ उग गए हैं और खिड़कियां दरवाजे फिटिंग सब चोरी हो चुके हैं. हर एक मकान की कीमत लगभग 52 लाख है, जिससे कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 32 करोड़ रुपये होता है.
अपराधिक गतिविधियां होती हैं इनमें- अरुण गोविल
लोकसभा में बीजेपी सांसद ने कहा कि रात के समय यह भुतहा माहौल बना देते हैं और अपराधों का अड्डा बन बनते जा रहे हैं. इसी प्रकार डी ब्लॉक स्थित आवास विकास परिषद का कम्युनिटी सेंटर भी वर्षों से उपयोग में नहीं है और उसमें भी अपराधिक गतिविधियां होती रहती हैं.
सामाजिक कार्यों के लिए अलॉट कर दी जाएं ये संस्थाएं- अरुण गोविल
उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसी अनुपयोगी सरकारी संपत्तियां बड़ी संख्या में हैं, मेरा सुझाव है कि इन संपत्तियों को या तो एज इज वेयर एस बेसिस पर बेच दिया जाए या उन्हें मरम्मत कराकर रेंट पर दे दिया जाए या फिर समाजसेवी संस्थाओं यानी एनजीओस को सामाजिक कार्यों के लिए अलॉट कर दिया जाए. इससे संपत्तियां उपयोगी बनेंगी, सरकार को राजस्व मिलेगा और अपराधों अपराध भी कम होते चले जाएंगे.
