(Arya News Lucknow);Praveen
सातवें वेतन आयोग को लेकर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी इस बात के इंतजार में है कि सरकार जल्द से जल्द न्यूनतम वेतन बढ़ाने को लेकर उनकी मांग मान ले। एेसे में केंद्रीय कर्मचारियों के सामने कर्इ सवाल खड़े हैं। जैसे आखिर कब तक उनकी मांग पूरी होगी? कब तक उनकी न्यूनतम वेतन बढ़ेगी? लेकिन हम आज आपको बात दें कि बहुत जल्द ही इन कर्मचारियों को अपने सवालों के जवाब मिलने वाले है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवार्इ वाली एनडीए सरकार ने इस मांग को मानते हुए उनके न्यूनतम वेतन में 8000 रुपये का इजाफा कर दिया है।सरकार के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने के लिए तैयार हो गर्इ है।
15 अगस्त को सरकार कर सकती है एेलान
इस मामले से जुड़े लोगों की मानें तो आने वाले स्वतंत्रता दिवस को घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि सातवें वेतन अायोग ने कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये करने की मांग की थी लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की तैयारी में है। आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव मे सरकार अपने वोटर्स को लुभाने का हर संभव प्रयास करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करना इसी कड़ी का हिस्सा हो सकता है। दरअसल सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि मौजूदा न्यूनतम वेतन कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति पर कोर्इ असर नहीं डालेगा। आैर इसीलिए सरकार कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन की मांग को मानते हुए उसमे इजाफा कर सकती है।
क्या थी वेतन आयोग की मांग
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर नजर डालें तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तक किया जाना था। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके न्यूनतम वेतन को कम से कम 8000 रूपये आैर बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाए। सरकार इन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये तक कर सकती है। खबर ये भी थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग को मान तो सकती है लेकिन उनके एरियर में कटौती करते हुए अपने खजाने की भरपार्इ कर सकती है।
