प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, जिस जमीन पर कार्रवाई हुई, वह गाटा संख्या 383 है और इसकी कुल रकबा 0.004 हेक्टेयर है. इस जमीन पर लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था. प्रशासन ने कब्जा हटाने के लिए 9 मई 2024 को भिनगा न्यायालय से नोटिस जारी किया था, लेकिन तय समय सीमा के बाद भी कब्जाधारी जमीन खाली नहीं कर रहे थे.
जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण जमींदोज
डेडलाइन खत्म होने के एक सप्ताह बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को कार्रवाई की. इस दौरान मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम तिवारी, संबंधित लेखपाल और भारी पुलिस बल मौजूद रहा. जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया. जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई को प्रशासन ने सख्त संदेश के तौर पर देखा है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि श्रावस्ती जिले में किसी भी सूरत में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
ज्ञात हो कि योगी आदित्यनाथ सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस ऑन अतिक्रमण’ नीति के तहत पूरे प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री स्वयं कई मंचों से कह चुके हैं कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. प्रदेश में अनेकों जगहों पर बुलडोजर अभियान के जरिए अब तक हजारों करोड़ रुपये की सरकारी जमीन मुक्त कराई जा चुकी हैं.
प्रशासन की कार्रवाई की सराहना
श्रावस्ती प्रशासन की इस कार्रवाई से जहां आम जनता ने राहत की सांस ली है, वहीं अतिक्रमणकारियों में खौफ का माहौल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कदम उठाते रहने चाहिए ताकि सरकारी जमीन सुरक्षित रह सकें और कानून का डर बना रहे.
