बिजली सुधार को लेकर मंत्री सख्त:बकाएदारों के खिलाफ चलेगा अभियान, राजस्व हानि कम करने पर फोकस

(www.arya-tv.com)  बिजली में बढ़ते फॉल्ट और घाटे को कम करने के लिए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सख्त रवैया अपनाया है। पावर कॉर्पोरेशन के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर मंत्री ने बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही राजस्व हानि कम करने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्या के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाकर काम किया जाए।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रतिदिन होने वाली राजस्व हानि को कम करने का भी निर्देश दिया है। मौजूदा समय उप्र में प्रतिदिन करीब 80 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हो रही है। उन्होंने अगले 10 दिन में 10 करोड़ रुपए की कमी करने का निर्देश जारी किया है।

यानी 28 अप्रैल तक राजस्व हानि 70 करोड़ रुपए प्रतिदिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राजस्व वसूली के लिए विद्युत बकाएदारों पर हो प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। इसके लिए विद्युत व्यवस्था के लिए खंडवार, मंडलवार एवं डिस्कामवार लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।।

तार और पोल पर होगा काम

इस दौरान एक हफ्ते के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शिकायतों के समाधान के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही पोल झूलते तारों को तुरंत ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे नागरिकों को बम पर बैठने जैसी परिस्थिति न बनाई जाए। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम को 24×7 संचालित किया जाएगा। हालांकि यह आदेश पुराना है, लेकिन कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक इसको मानते नहीं है।

शेड्यूल के अनुरूप हो सप्लाई
गर्मी को देखते मंत्री ने शेड्यूल के अनुरूप सप्लाई का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कहीं से कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के लिए एक बार फिर लोगों के 24 घंटे फोन उठाने के निर्देश दिया है।

मैन पावर की भी कोई कमी न हो इसका भी ध्यान रखा जाए। प्रत्येक फीडर एवं उपखंड एवं जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल नंबर को अपने अपने क्षेत्र में डिस्प्ले करने के निर्देश दिया जाए।

फॉल्ट सही करने में लापरवाही नहीं बरते

गर्मी के दिनों में विद्युत आपूर्ति के दौरान होने वाले फ़ॉल्ट को जल्द ठीक करने का आदेश दिया है। टेक्निकल लॉसेस को कम करने को कहा है। गांव शहरों में खंभों से लटकते हुए झूलते हुए तारों को तुरंत ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें राजस्व बढ़ाने के लिए बड़े बकायेदारों कितने हैं यह सुनिश्चित किया जाए।