(www.arya-tv.com) योगी 2.0 के गठन के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास शुरू हो चुके हैं। सीएम के निर्देश पर सोमवार को गृह विभाग ने पिछली सरकार के बीते एक साल के दौरान हुई निरोधात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा की। इसके आधार पर नई सरकार में अपराध की रोकथाम के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार होगी।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत जनवरी 2021 से अब तक हुई कार्यवाही की समीक्षा हुई। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान पुलिस की तरफ से 7924 गैंग चार्ट अनुमोदन के लिये जिलाधिकारियों को भेजे गए। जिनमें से जिलाधिकारियों ने 7752 गैंग चार्ट में अनुमोदन दिया। इसके अलावा 5150 आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये गये।
शस्त्र का दुरूपयोग करने वालों के लाइसेंस हुए निरस्त
अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि लाइसेंसी असलहों के दुरूपयोग को रोकने के लिए अब तक पुलिस ने 2041 लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की। इसमें से 1659 वाद दर्ज कर 1439 शस्त्र लाइसेंस निलम्बित किये गये। प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पाबन्दी की कार्रवाई करते हुए धारा 116(3)/117 के अन्तर्गत 232971 वादों मे 1199828 व्यक्तियों को पाबन्द किया गया। साथ ही 306 व्यक्तियों द्वारा पाबन्द किये जाने के बावजूद भी शांति भंग करने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। 32 व्यक्तियों के मुचलकें व बन्धपत्र जब्त कर रिकवरी नोटिस जारी की गई है।
