(www.arya-tv.com)काेराेना टीका की कमी के बीच सरकार ने टीकाकरण काे लेकर नई नीति मंजूर की है। अब काेराेना काे मात देकर स्वस्थ हाेने वाले लाेगाें काे संक्रमण मुक्त हाेने की तारीख से तीन महीने बाद काेराेना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने काेराेना से जुड़े राष्ट्रीय टीकाकरण विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) की सिफारिश काे मंजूर कर लिया है।
विशेषज्ञ समूह की सिफारिश के अनुसार, टीका का पहला डाेज लेने के बाद काेई संक्रमित हाेता है, ताे उसे संक्रमण मुक्त हाेने की तारीख से तीन महीने बाद दूसरी डाेज लगाया जाना चाहिए। बच्चाें काे दूध पिला रही माता काे भी टीका लगाने की सिफारिश की गई है।
इसके साथ ही गंभीर रूप से बीमार या आईसीयू में भर्ती रहने के बाद स्वस्थ हुए लाेगाें काे एक से दाे महीने बाद टीका लगाया जाएगा। जारी निर्देशों में कहा गया है कि टीका लगवाने वाला 14 दिन बाद रक्तदान कर सकता है। वैक्सीन लगवाने के लिए रैपिड एंटीजेन टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके अनुरूप ही काम करने को कहा है।
2 से 18 साल के लाेगाें पर कोवैक्सीन के ट्रायल के खिलाफ याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 साल के बच्चाें से 18 साल तक के लाेगाें पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल पर अंतरिम राेक लगाने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में बुधवार काे एक जनहित याचिका पर हाईकाेर्ट ने सुनवाई की। हाईकाेर्ट ने केंद्र सरकार और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्राेल ऑर्गेंनाइजेशन और भारत बाॅयाेटेक काे नोटिस जारी कर उनसे अपना पक्ष रखने काे कहा है।
2 साल के बच्चाें से 18 साल तक के लाेगाें पर भारत बाॅयाेटेक के निर्मित कोवैक्सीन टीके के क्लीनिकल ट्रायल के लिए डीसीजीआई की अनुमति मिल गई है। क्लीनिकल ट्रायल 10 से 12 दिनों में शुरू करने की तैयारी है।
राज्याें काे 5.86 कराेड़ टीके मुफ्त मुहैया करा रहा केंद्र
केंद्र सरकार सभी राज्याें और केंद्रशासित प्रदेशाें काे 5.86 कराेड़ टीके की डाेज एक मई से 15 जून के बीच मुहैया कराएगा। जून के अंत तक 4.87 कराेड़ और डाेज उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं टीके की कमी के बीच तेलंगाना ने विदेशी कंपनियाें से एक कराेड़ टीका आयात करने के संबंध में ग्लाेबल टेंडर निकाला है।
बाॅम्बे हाईकाेर्ट ने बीएमसी से कहा- आप घर-घर टीकाकरण शुरू कर सकते हैं ताे हम आपकाे इजाजत देंगे
बाॅम्बे हाईकाेर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार घर-घर टीकाकरण अभियान शुरू करने की इच्छुक नहीं लग रही है। लेकिन अगर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) इसकी शुरुअात करना चाहे ताे हम इसकी अनुमति देंगे। भले ही केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने बीएमसी से गुरुवार तक यह बताने काे कहा है कि क्या वह बुजुर्गाें और दिव्यांगाें काे काेराेना टीका लगाने के लिए घर-घर टीकाकरण अभियान शुरू कर सकता है? बेंच ने कहा कि अगर वह ऐसा करे, ताे उसे इसकी मंजूरी दी जाएगी।
