प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादन को गति देने, किसानों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। बजट उपलब्ध होने से किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी और कृषि विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
शासन ने कृषकों के निजी नलकूपों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उप्र. विद्युत निगम को अनुदान योजना के अंतर्गत 60,000 लाख रुपये (600 करोड़ रुपये) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि जनवरी 2026 से मार्च 2026 की अवधि के लिए किसानों को दी जाने वाली विद्युत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति हेतु उपयोग की जाएगी। कृषि महाविद्यालय, हरदोई परिसर में 75 कमरों के आधुनिक बालक छात्रावास के निर्माण के लिए 18.32 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
कृषि महाविद्यालय, आजमगढ़ को विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा राज्य कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषि उत्पादन वृद्धि योजना के लिए 4.30 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गई है। संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का लाभ सीधे किसानों और विद्यार्थियों तक पहुंच सके।
