रामपथ पर वाहन पार्किंग को लेकर सोमवार को बार एसोसिएशन, जिला जज व प्रशासन के बीच सुबह से शाम तक बैठक हुई। आचार्य नरेंद्र देव सभागार में हुई बैठक में संघ अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने स्पष्ट कहा कि 20 जनवरी से अधिवक्ता अपने वाहन मल्टी स्टोरी पार्किंग में खड़ा करेंगे, लेकिन वह किसी प्रकार का शुल्क नहीं देंगे। शुल्क देने के दबाव पर वाहन फिर रामपथ पर ही वाहन खड़ा होगा।
ध्यान रहे कि 18 जनवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली अयोध्या आए थे और अधिवक्ता द्वार व न्याय पथ का लोकार्पण किया था। उन्होंने संघ अध्यक्ष से अपील की थी कि अधिवक्ता अब अपना वाहन मल्टी स्टोरी पार्किंग में ही खड़ा करें। प्रशासन ने सोमवार सुबह अधिवक्ताओं को रामपथ पर वाहन खड़ा करने से मना कर दिया। इससे आक्रोशित अधिवक्ता संघ अध्यक्ष से मिले और प्रकरण पर बैठक बुलाई। बैठक में सभी अधिवक्ताओं ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की। अध्यक्ष ने प्रशासन को पत्र लिखकर वार्ता के लिए समय की मांग की। दोपहर बाद प्रकरण पर बैठक बुलाई गई। जिसमें जिला जज रणंजय कुमार वर्मा, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फंडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्रीयश त्रिपाठी ने भाग लिया। बैठक में जिला जज ने कहा कि प्रशासन चाहता है कि अधिवक्ताओं को पार्किंग निशुल्क मिले। कहा कि यहां बनाई गई पार्किंग नगर निगम की है, निगम के नियमों का पालन हो तो ठीक रहेगा। कहा कि शुल्क खत्म करने के लिए वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे।
जिलाधिकारी ने अधिवक्ताओं को बताया कि पार्किंग पर 15 से 20 ट्रॉली मंगवाई गई है जो अधिवक्ताओं के बस्ते उनके तख्तों पर पहुंचाएंगे। डीएमएफडी की व्यवस्था भी बार और बेंच की सुरक्षा के लिए की जा रही है। कहा कि अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए स्थान निश्चित करके निर्माण को पीडब्ल्यूडी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मल्टी स्टोरी पार्किंग की पूरी बिल्डिंग वादकारी और अधिवक्ता के लिए ही रहेगी। इसके बाद अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि अधिवक्ता 20 जनवरी से अपने वाहन मल्टी स्टोरी पार्किंग में ही खड़ा करेंगे लेकिन वह कोई शुल्क नहीं देंगे। यदि शुल्क के लिए प्रशासन ने दबाव बनाया तो अधिवक्ता पुनः अपने पुराने स्थान पर ही वाहन खड़ा करेंगे। सीओ श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि अधिवक्ताओं को पार्किंग में वाहन खड़ा करने के लिए कहा गया है।
