उत्तर प्रदेश में अब जमीनों की पैमाइश में ताकतवर की मनमर्जी नहीं चलेगी। दरअसल, राज्य सरकार चकबंदी प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है। सरकार की कोशिश इसे पारदर्शी बनाना है ताकि इसको लेकर आए दिन होने वाली धांधली की शिकायतों पर अंकुश लगाया जा सके।
नई योजना के तहत चकबंदी से पहले गाटावार रोवर मशीन से ई-नक्शा तैयार होगा। फिर इसका पुराने नक्शे से मिलान करते हुए चकबंदी की कवायद पूरी की जाएगी। नक्शा तैयार करने के लिए उच्च तकनीक का प्रयोग होगा। फिलहाल पुराने नक्शों के आधार पर ही चकबंदी की जा रही है। इससे यह जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वर्तमान में भूमि की क्या स्थिति है। ताकतवर लोग अपने हिसाब से जमीनों की पैमाइश करा लेते हैं और कमजोर लोगों को हमेशा यह शिकायत रहती है कि उनका हक मारा गया।
