डीएम अविनाश सिंह ने बैंकों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत भेजी पत्रावलियों के सापेक्ष ऋण वितरण कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक में उन्होंने कहा कि पूर्व में हुई बैठक में जो लक्ष्य निर्धारित किये गए थे, यदि उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो यह गलत है। कहीं 45 से ज्यादा दिन तक पत्रावली लंबित है तो रिजर्व बैंक व एलडीएम के स्तर से कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने जिला स्तरीय समन्वय समिति व जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिए कि जिन बैंकों का सीडी रेश्यो 60 प्रतिशत से कम है, वह बढ़ाएं। विकसित भारत-2047 के विजन को साकार करने के लिए जीडीपी को बढ़ाने के लिए हम सभी को योगदान देना है, जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंक ऋण देंगे, तभी लोग स्वरोजगार को अपनाएंगे। स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण प्रदान करने में प्राथमिकता दें।
लीड बैंक अधिकारी ने ई-किसान उपज निधि के बारे में बताया कि यह एक डिजिटल प्लेटफार्म है, जो कृषि उपज के भंडारण, ट्रेकिंग ओर वित्तीय लेन-देन को एकीकृत करता है। इलेक्ट्रानिक नेगोशियेबल वेयर हाउस रिसीट एक डिजिटल दस्तावेज है, जो किसान द्वारा वेयर हाउस में जमा की गई उपज का प्रमाण देता है। इसी प्रकार क्रेडिट गारंटी योजना आधारित गिरवी वित्तपोषण 16 दिसम्बर 2024 से शुरू की गयी। यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण, वित्तीय समावेशन ओर भंडारण आधारित मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देते हैं। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में अब तक 2543391 खाते खोले गए।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 297170 लोगों का नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 1288863 लोगों का नामांकन, अटल पेंशन योजना में 247762 लाभार्थियों का नामांकन किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में क्लेम देने के निर्देश दिए। जिला कृषि अधिकारी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए। बैठक में लीड बैंक मैनेजर वीके अरोड़ा, उपायुक्त उद्योग विकास यादव, डीसी ग्रामीण आजीविका मिशन, रिजर्व बैंक से संदीप मिश्रा, नाबार्ड के प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
