विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर सख्त संदेश देने की तैयारी है। ताजा मामला गाजियाबाद का सामने आया है, जहां लापरवाही बरतने वाले 115 बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहां कई बीएलओ ने तहसील परिसर से अभी तक गणना प्रपत्र ही नहीं उठाए। इससे पहले भी बरेली, मेरठ, झांसी, नोएडा समेत अन्य जिलों में नोटिस देने, वेतन रोकने जैसी कार्रवाई हो चुकी है।
दरअसल, एसआईआर अभियान को लेकर बूथ लेबल आफिसर (बीएलओ) की लापरवाही सामने आने लगी है। प्रयागराज का उदाहरण लें तो वहां लगभग दो दर्जन बीएलओ ने विभिन्न तरह के बहाने बताकर अभियान से किनारा कर लिया है। इस तरह से मनमानी करने पर वहां फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के एक बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए ईआरओ ने निर्देश दिए हैं।
इसी क्रम में बरेली का उदाहरण लें तो वहां प्रशासन ने एसआईआर करने नहीं पहुंचे 36 बीएलओ का वेतन रोक दिया है। इन पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। ये बीएलओ बरेली नगर विधान सभा क्षेत्र के हैं। बताया गया कि ड्यूटी लगने और प्रपत्र बांटे जाने के बावजूद ये बीएलओ अनुपस्थित रहे। झांसी प्रशासन ने भी बीएलओ के लिए कहा कि एसआईआर के कार्य में लापरवाही बरती गई तो एफआईआर दर्ज होगी।
वहीं, नोएडा में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने समीक्षा के दौरान पाया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ एवं सुपरवाइजरों द्वारा तहसील से गणना प्रपत्र प्राप्त करने के बाद काम शुरू नहीं किया है। इस लापरवाही के कारण तीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 12 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 130 बीएलओ एवं 13 सुपरवाइजरों का वेतन रोकने और मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इसी तरह मेरठ में एसआईआर कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाले करीब 15 बीएलओ (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) को प्रशासन ने कड़ी चेतावनी दी। संबंधित बीएलओ को तीन दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया।
अब तक 60 प्रतिशत मतदाताओं को ही गणना प्रपत्र वितरित, कई जिलों में धीमी प्रगति पर सीईओ सख्त
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने भी समीक्षा में यह पाया गया कि राज्य में कुल 15.44 करोड़ के सापेक्ष अब तक 9.38 करोड़ (60 प्रतिशत) मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किये जा चुके हैं। 50 प्रतिशत से कम गणना प्रपत्र वितरण करने वाले 13 जिलों- कानपुर नगर, मुरादाबाद, महोबा, कानपुर देहात, आगरा, उन्नाव, जौनपुर, लखनऊ, अमरोहा, वाराणसी, मिर्जापुर, देवरिया और रायबरेली को वितरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। सीईओ ने 15 नवंबर तक गणना प्रपत्र शत-प्रतिशत वितरित कराये जाने के निर्देश दिए हैं।
