ग्रेटर नोएडा में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. सोमवार को जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए और आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई. अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बैठक के दौरान अब तक की गई तैयारियों की जानकारी जिलाधिकारी को दी और बाढ़ की स्थिति में उठाए जाने वाले तात्कालिक कदमों के बारे में विस्तार से अवगत कराया.
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद की सभी बाढ़ चौकियों को पूर्ण रूप से सक्रिय रखा जाए. वहां पर पर्याप्त संख्या में ड्यूटी लगाई जाए और आवश्यक उपकरण जैसे नाव, रस्सियां, टॉर्च, जनरेटर, सर्च लाइट, जीवन रक्षक जैकेट आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.
नदियों के जलस्तर पर निगरानी
सिंचाई विभाग को आदेशित किया गया कि वे लगातार नदियों के जलस्तर की निगरानी करें और समय-समय पर इसकी जानकारी प्रशासन को दें. संभावित प्रभावित गांवों के निवासियों को पहले से ही सतर्क किया जाए ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके.
पशुधन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
बैठक में जिलाधिकारी ने विशेष रूप से कहा कि डूब क्षेत्र में स्थित गौशालाओं और पशुधन की सुरक्षा को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए. बाढ़ की स्थिति बनने पर गोवंश को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी.
आपसी समन्वय और पूर्व योजना पर जोर
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा कि बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में आपसी समन्वय सबसे अहम है. उन्होंने सभी विभागों को राहत कार्यों के लिए पहले से ही अपनी कार्ययोजना तैयार रखने के निर्देश दिए ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जा सके.
बैठक में रहे मौजूद अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में उप जिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप चौबे, एआरओ चारुल यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह, सहायक अभियंता सिंचाई विभाग पवन कुमार, सी.पी. सिंह रावल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है और बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हर स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएंगे.
