(www.arya-tv.com) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ से रिहा होकर घर आ गए. सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं. हालांकि आप (AAP) से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये शर्तें उनके कामकाज पर कोई असर नहीं डालेंगी.
सूत्रों ने कहा कि सीएम केजरीवाल अब भी उन फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जिन्हें उपराज्यपाल की मंजूरी की जरूरत होती है, और वे अपने ऑफिस या दिल्ली सचिवालय में जाने के बजाय घर से या आधिकारिक चैनलों के माध्यम से काम कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में ज्यादातर फैसले उपराज्यपाल की मंजूरी से लिए जाते हैं.
वर्क फ्रॉम होम करेंगे सीएम केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में केजरीवाल को जमानत देते हुए दो शर्तें लगाई थीं- ‘वे सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे; और वे आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि यह उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए जरूरी न हो.’ गुरुवार को सीबीआई मामले में जमानत देते भी सुप्रीम कोर्ट ने वही शर्तें लगाईं
AAP से जुड़े सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल के पास कैबिनेट में कोई पोर्टफोलियो नहीं है और इसलिए वे ज्यादातर फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करते, जिन पर संबंधित मंत्री हस्ताक्षर करते हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में अधिकांश निर्णय उपराज्यपाल की मंजूरी से होते हैं और इसलिए केजरीवाल उन फाइलों पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में न जाकर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वे आधिकारिक निर्णयों की संचार श्रृंखला का हिस्सा होंगे, या वे घर से काम कर सकते हैं.
