(www.arya-tv.com)बुधवार को प्रदेश भर के शिक्षामित्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार उनके मानदेय में वृद्धि के लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया है. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ. एमकेएस सुंदरम के साथ हुई वार्ता के बाद शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया. शिक्षामित्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही के लिए शासन स्तर पर कमेटी के गठन पर सहमति बनी.
गौरतलब है कि बुधवार को प्रदेश भर के शिक्षामित्रों ने लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया था. प्रदेश भर के शिक्षामित्र नियमितीकरण समेत तमाम मांगों को लेकर लंबे समय से गुहार लगा रहे है. शिक्षामित्रों की मांग है कि सभी का समायोजन हो और समान कार्य समान वेतन की दर से उन्हें भुगतान किया जाए. हालांकि अधिकारियों के आश्वासन के बाद शिक्षामित्रों ने धरना समाप्त कर दिया था.
बता दें कि प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षामित्र हैं जो पिछले 23 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. शिक्षमित्र संघ के प्रदेश शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि 10 हजार रुपए मानदेय के रूप में सिर्फ 11 महीने मिलते हैं. जबकि वे भी सामान्य सहायक शिक्षकों की तरह ही बच्चों को शीसखित करनेमे अपना सहयोग दे रहे हैं. ऐसे में समान कार्य समान वेतन की तर्ज पर भुगतान किया जाना चाहिए. आज शिक्षामित्रों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और शिक्षा निदेशक से बात हुई है उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. जिसके बाद वह प्रसतव मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा.
