(www.arya-tv.com) अमेरिकी संसद ने चीन को इकोनॉमिक फ्रंट पर तगड़ा झटका दिया है। मंगलवार को US सीनेट ने एक नए कानून को मंजूरी दी। इसके मुताबिक चीन को अब अमेरिका किसी भी सूरत में विकासशील देश (डेवलपिंग कंट्री) का दर्जा नहीं देगा।
अमेरिका के इस कदम का चीन की इकोनॉमी पर जबरदस्त असर पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से उसे अब आसानी से और कम ब्याज पर लोन नहीं मिल सकेगा। चीन डेवलपिंग कंट्री स्टेटस की वजह से खुद तो आसान और सस्ता कर्ज लेता था, लेकिन गरीब मुल्कों को कठोर शर्तों पर लोन देकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लेता था।
- अमेरिकी सीनेट में फॉरेन रिलेशन कमेटी होती है। इसकी पहल पर ही चीन का डेवलपिंग कंट्री स्टेटस छीना गया है। फ्यूचर में अमेरिकी सरकार या उसकी फंडिंग हासिल करने वाला कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चीन को इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी फ्रंट पर रियायत नहीं देगा।
- इस बिल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन करेंगे। ये ब्लिंकन ही थे, जिन्होंने संसद में कहा था कि चीन अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और विकसित देश (डेवलप्ड कंट्री) है। लिहाजा, उसके स्टेटस में बदलाव जरूरी है।
- संसद ने माना कि चीन को अब सुविधाएं और राहत नहीं दी जा सकतीं जो एक डेवलपिंग कंट्री को मिलती हैं। वो दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसके पास बड़ी और ताकतवर फौज है। इसके अलावा उसने दुनिया के कई हिस्सों में अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट किए हैं। बिल के मुताबिक ये शीशे की तरह साफ है कि चीन डेवलपिंग कंट्री स्टेटस का नाजायज फायदा उठा रहा है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
- अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के अफसर पैट्रिक क्रोनिन ने अप्रैल में ‘अल जजीरा’ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था- चीन बेहद शातिर है। उसने डेवलपिंग कंट्री स्टेटस का फायदा उठाया और इसके जरिए दुनिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। गरीब देशों को कर्ज जाल में फंसा लिया।
- हडसन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर रिक जॉय कहते हैं- शी जिनपिंग और उनकी सरकार को लगता है कि दुनिया उनकी हरकतों को समझ नहीं पा रही है। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और यही उनके लिए तबाही का सबब बनेगी। इंडो-पैसिफिक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया उसका रास्ता रोक देंगे और वह इन चार देशों से जंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
