(www.arya-tv.com) प्रदेश के हर गरीब के सिर पर छत की जो मुहिम शुरू की है, उसे बड़ी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत केंद्र सरकार से सीएम योगी ने 8.50 लाख घरों की मांग की थी, जिसे मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।
मंत्रालय ने इन आवासों के निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत कर ली है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब प्रदेश के अतिरिक्त 8 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ मिल सकेगा। यहीं नहीं यह आवास मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। राजनैतिक जानकर मानते है मकान मिलने का असर 2024 के चुनाव पर वोटर्स पर पड़ेगा।
अब तक बनाए गए 27 लाख मकान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्रालय का आभार प्रकट किया है। प्रदेश में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 27 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। आठ लाख से अधिक नये आवासों की स्वीकृति मिलते ही उत्तर प्रदेश देश में ऐसा राज्य हो गया है जहां सबसे ज्यादा 35 लाख से अधिक आवास ग्रामीण इलाके में बनेंगे।
जारी किए दस हजार करोड़
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8,62,767 नये आवास की मांग की थी। उनका यह प्रयास रंग लाया और केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सीएम योगी की मांग पर मुहर लगाते हुए 8,62,767 नये आवास को स्वीकृत करते हुए 10 हजार करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। सभी आवास मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे।
अब कुल 35 लाख आवास बनाए जाएंगे
ऐसे में पूरे देश में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य होगा जहां ग्रामीण इलाके में सबसे ज्यादा 35 लाख से अधिक आवास बनाए गए। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में पिछले साढ़े पांच साल में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 27 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें से 26 लाख आवास लाभार्थियों को सौंपे भी जा चुके हैं। शेष पर कार्यवाही चल रही है। पूरे देश में कुल 2.95 करोड़ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अकेले यूपी में 35 लाख आवास बनेंगे।
कैसे मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। ग्रामीण आवास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2015 में लांच किया गया था। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने एवं घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। यह आर्थिक सहायता समतुल्य भूमि के लिए ₹120000 एवं पहाड़ी इलाकों के लिए ₹130000 है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार मार्च से मार्च 2024 तक कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगने वाली कुल लागत 130075 करोड़ रूपये है प्रधामंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लगने वाली कुल लागत का वहन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 60 :40 के साझा क्षेत्रो में की जानी है तथा पहाड़ी क्षेत्रो के लिए 90 :10 के बीच साझा की जानी है।
इनको मिलेगा लाभ
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- महिलाएं किसी भी जाति या धर्म की
- मध्यम वर्ग 1
- मध्यमवर्ग 2
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- कम आय वाले लोग
