(www.arya-tv.com) लाल इमली कर्मचारियों के हक की लड़ाई में सांसद सत्यदेव पचौरी और देवेंद्र सिंह भोले आगे आए हैं। कर्मचारियों के 42 माह के बकाया वेतन और सेवानिवृत कर्मचारियों की आवासीय समस्याओं के निस्तारण को लेकर सांसदों ने कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। उन्होंने तीन बिंदुओं पर मंत्री से विस्तृत चर्चा की और उन्हें लाल इमली कर्मचारियों की परेशानियों से अवगत कराया। मंत्री ने तीन माह में बकाया भुगतान कराने का आश्वासन दिया है।
650 कर्मियों को नहीं मिला वेतन बता दें कि 42 माह से लाल इमली कर्मियों का वेतन, ग्रेच्युटी बकाया है। कुल 650 कर्मियों का वेतन बकाया है। सैकड़ों कर्मचारियों के परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं जिसे लेकर कर्मचारी यूनियन के साथ बीते कई वर्षों से धरने पर है। लाल इमली कर्मियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए सांसद पचौरी ने अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले के साथ कपड़ा मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान बकाया वेतन, गेच्युटी और अन्य भत्तों के भुगतान को लेकर तीन मुख्य बिंदुओं से संबंधित पत्र उन्हें सौंपा।
मिल बंद न होने तक मिले पूरा भुगतान
सांसदों ने लाल इमली को बंद किए जाने के प्रस्ताव पर कहा कि जब तक कर्मचारियों का पूरा बकाया भुगतान नहीं किया जाता, मिल को बंद न किया जाए और बेतन भुगतान निस्तारण के साथ मिल बंद होने तक कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन दिया जाए। कर्मचारियों का ग्रेच्युटी, भत्ता भुगतान से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवास के रेंट को मार्केट रेट पर न लिया जाए। सांसद पचौरी ने कपड़ा मंत्री से मांग की है कि बीआईसी की बंद मिलों की संपत्तियां केडीए को हस्तांतरित की जाए, ताकि उन जमीनों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाए जा सके।
PM आवास बनाने पर होगा विचार
मंत्री ने इन मांगों पर सहमति जाहिर करते हुए कहा है कि इसी वित्तीय वर्ष से पूर्व आगामी तीन माह में कर्मचारियों के बकाया वेतन का पूरा भुगतान होगा। साथ ही बीआईसी बंद किए जाने के प्रस्ताव के बाद इस परिसर पर पीएम आवास योजना पर भी शीघ्र विचार किया जाएगा। मिल को बंद किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में आ गया है, जल्द ही प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा और आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने अपने सचिव को निर्देश दिए कि मिल कर्मचारियों से किराए के नाम पर वसूली को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
