यूपी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के अनुरक्षण व अन्य देयकों के भुगतान के लिए 70 करोड़ रुपये जारी किए हैं। शासनादेश के अनुसार, जारी की गई धनराशि केवल स्वीकृत मदों पर ही खर्च की जा सकेगी। भुगतान एक्सप्रेस-वे के निर्माणकर्ताओं के देय और अथॉरिटी इंजीनियर के बकाये पर किया जाएगा।
औद्योगिक विकास विभाग से यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित प्रावधान के अंतर्गत दी गई है। कुल परियोजना लागत 22846.65 करोड़ रुपये है, जिसमें से राज्य सरकार अब तक 13505.85 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। जारी आदेश में स्पष्ट है कि धनराशि केवल वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही आहरित की जाएगी। सरकार ने यूपीडा को निर्देश दिए हैं कि धनराशि के उपयोग का लेखा-जोखा निर्धारित समयसीमा में महालेखाकार और शासन को उपलब्ध कराया जाए। यदि धन पर ब्याज मिलता है तो उसे राजकोष में जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा, अन्यथा उत्तरदायित्व यूपीडा पर होगा।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 180 करोड़
प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 180 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। औद्योगिक विकास विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, यह धनराशि वित्त वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की जा रही है। यूपीडा को निर्देश दिया गया है कि धनराशि का आहरण चरणबद्ध तरीके से किया जाए और कार्य की प्रगति के अनुरूप उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जाए। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा जिम्मेदार होगा।
