शहर की धरोहर बने हजरतगंज स्थित इंडियन कॉफी हाउस के वजूद पर अवैध कब्जेदारी का खतरा गहराने लगा है। इससे परेशान संचालन से जुड़ी इंडियन कॉफी हाउस वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसायटी ने शैक्षिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के मंथन का केंद्र रहे कॉफी हाउस को बचाने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र भेजकर गुहार लगाई है।
सोसायटी की तरफ से पूर्व मेयर दाऊजी गुप्ता, लखनऊ विवि से जुड़े प्रो. रमेश दीक्षित, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी व अरुण प्रकाश सिंह के हस्ताक्षरयुक्त एक पत्र राज्यपाल को भेजकर इस पूरे प्रकरण से जुड़े तथ्य बताने को मिलने का समय भी मांगा गया है।
सोसायटी से जुड़े सदस्य अरुण प्रकाश सिंह ने बताया कि बीते सप्ताह कॉफी हाउस भवन को कथित तौर पर अपने स्वामित्व की संपत्ति बताने वाले प्रेम सागर गुप्ता ने पत्नी, भांजे सहित कुछ अराजक तत्वों के साथ मिलकर संचालन से जुड़ी कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के कक्ष का ताला तोड़कर इस पर अवैध तौर से कब्जा भी कर लिया था। इस दौरान आरोपी कैश काउंटर में मौजूद करीब ढाई हजार रुपये और समिति से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज व अन्य सामान भी जबरन उठाकर ले गए।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुड़वा दिया था ताला
सोसायटी की सचिव अरुणा सिंह की तरफ से इस मामले की लिखित शिकायत उप पुलिस आयुक्त हजरतगंज से मिलकर करने के बाद पुलिस ने गत मंगलवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पुलिस फोर्स को भेजकर प्रेम सागर गुप्ता का ताला तोड़कर पुन: सोसायटी का ताला डलवाने के साथ ही प्रेम सागर की पत्नी निधि गुप्ता को कार्यालय बुलवाकर अनावश्यक अवैध कब्जेदारी का विवाद खड़ा न करने को चेताया।
सोसायटी से जुड़े सदस्यों का कहना है कि आजादी के बाद से शहर ही नहीं देश भर से जुड़ी राजनीतिक, सांस्कृतिक व साहित्य से जुड़ी हस्तियों ने इंडियन कॉफी हाउस में वैचारिक मंथन के साथ इसके महत्व और वजूद को आसमान तक पहुंचाया है।
आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की
इसमें प्रमुख तौर से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया, स्व. फिरोज गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चंद्रशेखर के साथ ही वर्तमान में मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के नाम शामिल हैं।
सोसायटी के माध्यम से कॉफी हाउस से जुड़ी शहर की विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों ने शहर की पहचान बन चुके इस भवन को कुछ अराजक तत्वों द्वारा फर्जी तरह से स्वामित्व के आधार पर कब्जाने की साजिश से बचाने और आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।
