अगर आप कम निवेश में ज्यादा फायदा चाहते हैं तो आपको डाकघर की इस स्कीम के बारे में जरूर जानना चाहिए। डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस) केन्द्रीय संचार मंत्रालय की ओर से संचालित ऐसी ही एक निवेश योजनाओं में से एक है।
इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस योजना में निवेश न्यूनतम राशि के साथ शुरू किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (पीओएमआईएस) एक कम जोखिम वाली निवेश योजना है, जो आपको एक स्थिर आय प्रदान करती है।
ये योजना विशेष रूप से छोटे निवेशकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूल है। इस योजना के लिए निवेश की अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है। डाकघर की इस मासिक आय योजना में आपको एफडी (FD) की तुलना में ज्यादा रिटर्न मिलता है।
इतने रुपये से कर सकते हैं शुरू
निवेशक पीओएमआईएस योजना में 1,000 रुपये से कम राशि जमा करके शुरू कर सकते हैं। निवेशक इस राशि को समय के साथ धीरे-धीरे गुणा कर सकते हैं। इस योजना में व्यक्तिगत रूप से कोई की व्यक्ति 4.5 लाख रुपये और संयुक्त रूप से 9 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है।
पोस्ट ऑफिस एमआईएस 1 जुलाई 2019 से सालाना 7.6% की ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। यह ब्याज सालाना देय होगा। हां, आयकर कानून के सेक्शन 80C के तहत डाकघर मासिक आय योजना में निवेश पर टैक्स छूट नहीं मिलती है।
योजना की अन्य जरूरी बातें
– पीओएमआईएस एक निश्चित आय योजना है। निवेशकों द्वारा जमा किया गया पैसा बाजार जोखिम के अधीन नहीं है और सुरक्षित रहता है।
– पोस्ट ऑफिस एमआईएस पांच साल के लॉक-इन कार्यकाल के साथ आता है। जब निवेश परिपक्व हो जाता है, तो राशि वापस ली जा सकती है। या इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। एक साल से पहले योजना से पैसे निकालने पर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा।
-निवेशक को निवेश करने के पहले महीने से अपने निवेश से भुगतान प्राप्त होगा। ध्यान दें, पेआउट हर महीने के अंत में आते हैं, शुरुआत नहीं।
– एक निवेशक द्वारा अपने नाम पर एक से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। भले ही किसी के पास एक से अधिक खाते का स्वामित्व हो, लेकिन सभी खातों में कुल जमा राशि 4.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
-एक संयुक्त खाता एक निवेशक द्वारा तीन लोगों के लिए खोला जा सकता है। 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के नाबालिग की ओर से, कोई निवेशक उनके नाम पर खाता खोल सकता है।
-नाबालिग 18 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद धनराशि का उपयोग कर सकेगा। नाबालिग के मामले में कुल निवेश तीन लाख रुपये की कुल निवेश राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।
