(www.arya-tv.com)अलीगढ़ के पोस्टल सील्स इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव और कोषाधिकारी समेत सभी पदाधिकारियों के वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया गया है। वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच की थी।
इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने दो सदस्यीय अधिकारियों की टीम के जरिए मामले की जांच कराई थी। जांच में यह पाया था कि सोसाइटी के पदाधिकारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त ने यह आदेश जारी किए हैं।
पूरे देश में मुहर की होती है सप्लाई
पोस्टल सील्स इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से अलीगढ़ में डाकघर की मुहर कर निर्माण कराया जाता है और पूरे देश में इसकी सप्लाई की जाती है। प्रदेश के डाक घरों के साथ ही भारत के सभी डाकघर और नेपाल, भूटान में भी अलीगढ़ से जाने वाली मुहर का ही इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसे में आरोप है कि पदाधिकारियों ने न सिर्फ सदस्यों का शोषण किया, बल्कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी किया। भारतीय मजदूर संघ ने सारे मामले की शिकायत अधिकारियों से की थी।
रुपए लेते वीडियो आया सामने
बीते दिनों पोस्टल सील्स इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी के उपाध्यक्ष कुल भूषण शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह किसी व्यक्ति से रुपए लेते नजर आ रहे थे। वह समिति के लिए लैपटॉप मंगाने की बात कर रहे हैं। जिसमें 100 लोगों से 1000-1000 रुपए लेने की बात करते नजर आ रहे हैं।
उन पर आरोप लगे थे कि निजी स्वार्थों को सिद्ध करने और अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए उन्होंने यह रुपए लिए थे। ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक और बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी ने यह जांच पूरी की थी। जांच में पाया था कि समिति के पदाधिकारियों ने लगातार वित्तीय अनियमितताएं की और अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग किया है।
अध्यक्ष लगा रहे अधिकारियों पर आरोप
उपाध्यक्ष के साथ ही सोसाइटी के अध्यक्ष सतीश चंद्र शर्मा का भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कह रहे हैं कि उन्हें 14 साल में 7 लाख रुपए मिले हैं। इसके साथ ही वह कई अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वह जमकर कमाई करते हैं। अधिकारियों के साथ वह सरकार के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं।
जांच में दोषी मिलने पर हुई कार्रवाई
उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद सीडीओ की जांच समिति ने समिति के पदाधिकारियों को दोषी पाया था। इसके बाद पोस्टल सील्स इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव, कोषाधिकारी के सभी वित्तीय अधिकारों को सीज कर मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है।
