(www.arya-tv.com)डिजिटल मोनोपली पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक पैनल बनाया है। इसमें IT कंपनी इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि को बतौर एडवाइजर शामिल किया गया है। इस पैनल का मकसद ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना, वैल्यू चेन का डिजिटलाइजेशन करना और यूजर्स के लिए वैल्यू बढ़ाना है।
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) को डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (दीपम) का प्रोजेक्ट है। इसकी जिम्मेदारी इंडियन क्वालिटी काउंसिल को मिली है। सरकार ने सोमवार को आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी।
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का मकसद
आदेश में कहा गया है कि ONDC का उद्देश्य ओपन सोर्स मेथडोलॉजी पर डेवलप ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। इससे पूरी वैल्यू चेन को डिजिटाइज़ करने, सप्लायर को शामिल किए जाने को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक में दक्षता हासिल करने और कंज्यूमर के लिए वैल्यू बढ़ने की उम्मीद है।
प्रोजेक्ट में कई दिग्गज शामिल
भारत में IT इंडस्ट्री के अनुभवी नंदन नीलेकणि के अलावा परिषद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO RS शर्मा, QCI चीफ आदिल जैनुलभाई, अवाना कैपिटल की फाउंडर अंजलि बंसल, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के को-फाउंडर अरविंद गुप्ता, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के हेड दिलीप असबे शामिल हैं।
साथ ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (NSDL) के प्रमुख सुरेश सेठी, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रमुख प्रवीण खंडेलवाल और रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के CEO कुमार राजगोपालन भी पैनल में शामिल होंगे।
