मेरठ (www.arya-tv.com) दिनों में गन्ना किसानों को भुगतान करने का दावा 14 माह में भी पूरा नहीं हो पा रहा है। गन्ना विभाग के दावे किसानों की परेशानी से इत्तेफाक नहीं रखते। गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान समय से न हो पाने के कारण अगली फसलों की लागत में काफी परेशानी आती है। गन्ना विभाग केवल साल भर चीनी मिलों के साथ नोटिस-नोटिस का खेल खेलता है। इससे आगे की कार्रवाई नहीं हो पाती। पिछले पेराई सत्र 2019-20 में जहां मेरठ मंडल में 557 करोड़ का गन्ना मूल्य शेष है। वहीं, चालू पेराई सत्र 2020-21 में अभी तक केवल 20 फीसद गन्ना भुगतान ही चीनी मिलों ने किया है। मेरठ जिले में 27 फीसद के साथ 613 करोड़ का भुगतान हुआ है।
मेरठ मंडल में अभी तक 1718 करोड़ का गन्ना चीनी मिलों के पास पहुंच चुका है। जिसमें केवल 354 करोड़ का भुगतान हो सका है। मेरठ मंडल में गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर 1364 करोड़ गन्ना मूल्य शेष हो गया है। मेरठ मंडल की चीनी मिलों पर पिछले पेराई सत्र 2019-20 के अंतर्गत किसानों का 557.51 करोड़ का भुगतान बकाया है। इसमें मेरठ की छह चीनी मिलों में मवाना, दौराला, नंगलामल, सकौती व मोहिद्दीनपुर पूर्ण भुगतान कर चुकी है। जबकि किनौनी चीनी मिल पर 59.11 करोड़ का भुगतान शेष है। इसके अलावा मंडल पर नजर डाली जाए तो मोदीनगर, सिंभावली, ब्रजनाथपुर, बागपत व मलकपुर भुगतान के मामले में पीछे चल रही हैं।
