बरेली (www.arya-tv.com) नोडल अधिकारी और खादी ग्रामोद्योग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल करीब 41 किमी लंबे रिंग रोड को हरी झंडी दे गए। 1115.83 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बजट के कारण फंसा था। मंगलवार को उन्होंने कहा कि एनएचएआइ और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी संयुक्त सर्वे कर जल्द रिपोर्ट भेजें। प्रोजेक्ट में बजट का रोड़ा नहीं लगेगा। उनकी हामी के बाद कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग और एनएचएआइ के अधिकारियों की बैठक बुला ली है।
करीब 41 किमी लंबे रिंगरोड का प्रस्ताव राज्य सरकार को वर्ष 2017 में भेजा गया था। तय हुआ था कि यह फोरलेन रास्ता बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत का हिस्सा जोड़ेगा। इसमें संशोधन करते हुए सेटेलाइट बस अड्डे से हवाई अड्डा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 तक सड़क को फोरलेन करने के लिए दोबारा एस्टीमेट भेजा गया। इसपर शासन की स्वीकृति अभी बाकी है। यह मामला मंगलवार को नोडल अधिकारी नवनीत सहगल के सामने रखा गया। सर्किट हाउस में बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि बजट की कमी आड़े नहीं आएगी। प्रस्ताव दोबारा भेजें। किसी भी स्तर से जमीन अधिग्रहण का रोड़ा न फंसे। प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि शाहजहांपुर बाईपास और चौबारी के बीच जमीन अधिग्रहण कराइए।
2017 में लोक निर्माण विभाग ने रिंग रोड प्रोजेक्ट बनाया मगर बजट का रोड़ा लगा था। जमीन अधिग्रहण की शुरुआत तक नहीं हो सकी थी। तीन साल पहले लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए सर्वे किया था। चूंकि रिंग रोड में एनएचएआइ का हिस्सा भी आ रहा है, ऐसे में प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ दोबारा संयुक्त सर्वे होगा। बरेली के चारों तरफ रिंग रोड बनाने के लिए 60 मीटर चौड़ाई के हिसाब से जमीन अधिग्रहित होनी है।
बैठक में डीएम नितीश कुमार ने बैठक में बताया कि इन्वर्टिस विवि से एयरपोर्ट तक वाया सेटेलाइट फोरलेन प्लस का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। आगरा रवाना होने से पहले नवनीत सहगल ने अफसरों से कहा कि मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन किसानों की समस्याओं का निस्तारण आप लोग कराते रहे। किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना समेत बाकी योजनाओं का फायदा मिलता रहना चाहिए। अगले पांच दिन में सत्यापन कार्य पूरा करा लिया जाए। बीज, खाद की उपलब्धता के साथ ही सिंचाई के लिए नहरों में पानी की सप्लाई भी चालू रखी जाए।
